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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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बाघ की खाल, महंगी शराब, 12 करोड़ की संपत्ति... EOW जांच के बाद लापता डिप्टी कमिश्नर के घर से क्या कुछ मिला?
Deputy Commissioner Raid News: मध्य प्रदेश के एक डिप्टी कमिश्नर के यहां बीते दिनों EOW की छापेमारी हुई. छापेमारी में डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले. इस रेड के बाद से डिप्टी कमिश्नर लापता बताए जा रहे हैं.
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सागर और जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर EOW का छापा, जांच में जुटी टीम
जबलपुर और सागर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापा मारा है. इस छापे के दौरान 600 गुना ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिले हैं.
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एआरटीओ निकला करोड़ों का मालिक, 5 सितारा होटल जैसे घर में मिला स्विमिंग पूल-बार
तलाशी में जबलपुर में महंगे आभूषण, लग्जरी वाहन, चार और मकान, और फॉर्म हाउस भी मिले हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी दंपति के पास आय के ज्ञात स्रोतों से 650 फीसदी अधिक संपत्ति है.
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MP : स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के घर पर मिले 80 लाख रुपये, छापे के बाद पी लिया फिनायल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग (health department) के क्लर्क हीरो केसवानी के घर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) का छापा पड़ा है. बताया जा रहा है कि इस क्लर्क के घर से अस्सी लाख की रकम नगद मिली है. छापे के बाद हीरो केसवानी ने जहर पी लिया. उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
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ई-टेंडर घोटाले में भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित सहित 16 स्थानों पर ED की छापेमारी
वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के शासन के दौरान 9 ई-टेंडर पर सवाल खड़े किए गए थे,अधिकारियों की मिलीभगत से सिस्टम में छेड़छाड कर ये टेंडर उनके करीबियों को दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने अप्रैल 2019 में केस दर्ज किया था.
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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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बाघ की खाल, महंगी शराब, 12 करोड़ की संपत्ति... EOW जांच के बाद लापता डिप्टी कमिश्नर के घर से क्या कुछ मिला?
Deputy Commissioner Raid News: मध्य प्रदेश के एक डिप्टी कमिश्नर के यहां बीते दिनों EOW की छापेमारी हुई. छापेमारी में डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले. इस रेड के बाद से डिप्टी कमिश्नर लापता बताए जा रहे हैं.
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सागर और जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर EOW का छापा, जांच में जुटी टीम
जबलपुर और सागर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापा मारा है. इस छापे के दौरान 600 गुना ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिले हैं.
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MP : स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के घर पर मिले 80 लाख रुपये, छापे के बाद पी लिया फिनायल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग (health department) के क्लर्क हीरो केसवानी के घर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) का छापा पड़ा है. बताया जा रहा है कि इस क्लर्क के घर से अस्सी लाख की रकम नगद मिली है. छापे के बाद हीरो केसवानी ने जहर पी लिया. उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
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वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के शासन के दौरान 9 ई-टेंडर पर सवाल खड़े किए गए थे,अधिकारियों की मिलीभगत से सिस्टम में छेड़छाड कर ये टेंडर उनके करीबियों को दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने अप्रैल 2019 में केस दर्ज किया था.
