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सभी रेलवे स्टेशन 31 मार्च, 2018 तक एलईडी से होंगे रोशन : रेल मंत्रालय
बिजली खपत कम करने के पर्यावरणानुकूल उपाय के तहत भारतीय रेल ने 31 मार्च, 2018 तक सभी रेलवे स्टेशनों को एलईडी से रोशन करने की योजना बनाई है.
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निजी प्रकाशकों की टेक्स्टबुक का मूल्यांकन करने की कोई पद्धति नहीं
स्कूलों में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की जांच की जरूरत पर चर्चा के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में अपनी अक्षमता जाहिर की है. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास खुद से संबद्ध स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करने या सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है.
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मुंबई में नरीमन पॉइंट से कांदीवली तक कोस्टल रोड को मिली हरी झंडी
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मुंबई के लिए प्रस्तावित तटीय सड़क मार्ग को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।
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कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाया है : सरकार
सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
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निजी प्रकाशकों की टेक्स्टबुक का मूल्यांकन करने की कोई पद्धति नहीं
स्कूलों में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की जांच की जरूरत पर चर्चा के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में अपनी अक्षमता जाहिर की है. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पास खुद से संबद्ध स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करने या सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है.
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मुंबई में नरीमन पॉइंट से कांदीवली तक कोस्टल रोड को मिली हरी झंडी
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कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाया है : सरकार
सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
