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हाइब्रिड कारों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट को 3 साल के लिए बढ़ाया योगी सरकार ने
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहन ख़रीदने पर मिलने वाली ₹5,000 और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाली ₹1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है.
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"गंदे बदबूदार नालों, कचरे के ढेर...": LG ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति पर CM केजरीवाल को घेरा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.
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सब्सिडी घटने से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में घटी : रिपोर्ट
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर दी जाने वाली ‘फेम' सब्सिडी घटने के बाद दोपहिया ईवी की मांग सुस्त पड़ गई है. बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन कंपनियों को अब शोध एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से कीमत कम करने पर ध्यान देना होगा.
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अब इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए शुरू हुआ पोर्टल, जानें डिटेल
उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को सब्सिडी पोर्टल की शुरुआत की. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि पोर्टल ‘यूपीईवीसब्सिडी डॉट इन' को चालू कर दिया गया है. जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, वे इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जांच-पड़ताल पूरी होने पर सब्सिडी की धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी.
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योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
सब्सिडी के लिए उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
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1 जून से इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे महंगे, सस्ते रेट पर खरीदारी का आखिरी मौका, जानें वजह
FAME-II Subsidy Reduction: न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार की मार्च 2024 से आगे सब्सिडी बढ़ाने या FAME के तीसरे चरण को लॉन्च करने की योजना नहीं है.
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पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट
इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं.
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जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली में बिजली सब्सिडी का रास्ता साफ, AAP के साथ खींचतान के बाद LG ने फाइल पर किए दस्तखत
उप-राज्यपाल के दस्तखत करने से पहले शुक्रवार को दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर राजनीति शुरू हो गई थी.
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दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
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अगले साल 31 मार्च तक दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली सब्सिडी, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कही ये बात
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक मिलती रहेगी, लेकिन इसके बाद उन्हें यह लाभ जारी रखने के लिए नया आवेदन करना होगा.
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क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
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हाइब्रिड कारों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट को 3 साल के लिए बढ़ाया योगी सरकार ने
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहन ख़रीदने पर मिलने वाली ₹5,000 और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाली ₹1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है.
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"गंदे बदबूदार नालों, कचरे के ढेर...": LG ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति पर CM केजरीवाल को घेरा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.
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सब्सिडी घटने से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में घटी : रिपोर्ट
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद पर दी जाने वाली ‘फेम' सब्सिडी घटने के बाद दोपहिया ईवी की मांग सुस्त पड़ गई है. बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन कंपनियों को अब शोध एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से कीमत कम करने पर ध्यान देना होगा.
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अब इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए शुरू हुआ पोर्टल, जानें डिटेल
उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को सब्सिडी पोर्टल की शुरुआत की. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि पोर्टल ‘यूपीईवीसब्सिडी डॉट इन' को चालू कर दिया गया है. जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, वे इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. पोर्टल पर आवेदन के बाद चार स्तरीय जांच-पड़ताल पूरी होने पर सब्सिडी की धनराशि ग्राहक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी.
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योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
सब्सिडी के लिए उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
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1 जून से इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे महंगे, सस्ते रेट पर खरीदारी का आखिरी मौका, जानें वजह
FAME-II Subsidy Reduction: न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार की मार्च 2024 से आगे सब्सिडी बढ़ाने या FAME के तीसरे चरण को लॉन्च करने की योजना नहीं है.
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पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट
इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं.
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जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली में बिजली सब्सिडी का रास्ता साफ, AAP के साथ खींचतान के बाद LG ने फाइल पर किए दस्तखत
उप-राज्यपाल के दस्तखत करने से पहले शुक्रवार को दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर राजनीति शुरू हो गई थी.
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दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
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अगले साल 31 मार्च तक दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली सब्सिडी, ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कही ये बात
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक मिलती रहेगी, लेकिन इसके बाद उन्हें यह लाभ जारी रखने के लिए नया आवेदन करना होगा.
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क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
