Electric Vehicles Delhi

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  दिल्ली में ई-रिक्शा का सफर हो सकता है महंगा, बढ़ेगा न्यूनतम किराया; रजिस्ट्रेशन नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव

  E-Rickshaw Fare Registration in Delhi: इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन ने मई से ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया 20 रुपये करने का फैसला लिया है. फेडरेशन का कहना है कि 2010 से ई-रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन तब से किराया नहीं बढ़ा. जबकि ऑटो-टैक्सी के रेट 2 बार बढ़ चुके हैं.

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  Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार

  Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्‍लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्‍त नहीं बैठ रहा है.

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  दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट

  इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है. 

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  दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी

  इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.

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  10 में से 3 बसें इलेक्ट्रिक रखनी होगी, दिल्ली की EV पॉलिसी में स्कूलों के लिए बनी गाइडलाइन

  दिल्ली सरकार का यह आदेश पट्टे पर ली गई, प्राइवेट या किराए पर ली गई गाड़ियों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े पर लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह परिवर्तन सभी प्रकार के संचालन को कवर करता है.

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  दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्‍या?

  Delhi EV Policy: दिल्‍ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.

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  Delhi EV Policy: दिल्‍ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

  Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.

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  इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा 30,000 रुपये तक इंसेंटिव, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी खास परमिट, जानिए पूरी डीटेल

  Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने के लिए Electric Vehicle Policy 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा खरीदारों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं.

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  अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे

  EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्‍ताव है. सरकार, 4-व्‍हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्‍हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.

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  Ola, Uber की नई सर्विस, दिल्‍ली में अब EV और शेयर्ड टैक्‍सी से जाएं घर-दफ्तर, बचेंगे पैसे! सरकार का पूरा प्‍लान ये रहा

  shared EV by Ola Uber: राइड-हेलिंग कंपनियों ने एक महीने के भीतर शेयर्ड टैक्सी सर्विस शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है. इसके साथ ही महिला चालकों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियां भी शुरू होने की उम्मीद है, जिसे सरकार सुरक्षा और रोजगार, दोनों के लिहाज से अहम मान रही है.