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UP SIR: अपना शहर छोड़ 10 साल से नोएडा में रह रहे हैं, SIR में कट गया नाम? जानें ऐसे में क्या करें
SIR की प्रक्रिया के बाद अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर आप शिफ्ट हो गए लेकिन वोटर आईडी कार्ड में आपका पता नहीं बदला है तो आपको क्या करना है. ऐसी स्थिति में आपके पास सुधार के लिए एक महीने से ज़्यादा का समय है.
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UP SIR: आ गई यूपी की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट, कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम, ऐसे करें चेक; जुड़वाने का ये है तरीका
UP SIR Voter List: उत्तर प्रदेश SIR 2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित हो गई. अपना नाम चेक करने के लिए वोटर्स निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की साइट पर जा सकते हैं या बीएलओ का सहारा ले सकते हैं.
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UP Voter List: आज पब्लिश होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, नाम-पता डिटेल गलत है तो ऐसे कराएं सुधार
इस बार ड्राफ्ट लिस्ट सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी. इसे CEO और संबंधित DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा. यानी आम नागरिक घर बैठे ऑनलाइन यह जांच सकेंगे. वहीं गलती होने पर सुधार सकेंगे.
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क्या है 'फॉर्म 17C', जिसमें होता है हर वोट का रेकॉर्ड, क्यों देना नहीं चाहता चुनाव आयोग
फॉर्म 17सी पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है. एक एनजीओ की मांग है कि फॉर्म 17 सी भाग-1 के डेटा को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग ने इस मांग का विरोध किया है.
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यूपी के नगर निकाय चुनावों में अमेरिका, सऊदी अरब और फ्रांस के लोगों में भी रही दिलचस्पी
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के शनिवार को आए परिणाम को लेकर न सिर्फ देश, बल्कि दुनियाभर के लोगों की भी खासी दिलचस्पी दिखी. लोगों ने निकाय चुनावों की शुरुआत से लेकर इनके संपन्न होने तक में अपनी रुचि दिखाई. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भारत के साथ-साथ अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस और कुवैत तक के लोग भी इन चुनावों के परिणामों पर नजरें टिकाए रहे.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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इलेक्शन कमीशन की साइट हैक? सुभाष चंद्रा का नाम हुआ डिलीट, जांच के आदेश
चुनाव आयोग ने हरियाणा के कोटे से राज्यसभा में पहुंचे एक चैनल के संचालक सुभाष चंद्रा के नाम के साथ हुई छेड़छाड़ पर जांच के आदेश दे दिए हैं।
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