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क्या है 'फॉर्म 17C', जिसमें होता है हर वोट का रेकॉर्ड, क्यों देना नहीं चाहता चुनाव आयोग
- Friday May 24, 2024
फॉर्म 17सी पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है. एक एनजीओ की मांग है कि फॉर्म 17 सी भाग-1 के डेटा को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग ने इस मांग का विरोध किया है.
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ndtv.in
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यूपी के नगर निकाय चुनावों में अमेरिका, सऊदी अरब और फ्रांस के लोगों में भी रही दिलचस्पी
- Sunday May 14, 2023
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के शनिवार को आए परिणाम को लेकर न सिर्फ देश, बल्कि दुनियाभर के लोगों की भी खासी दिलचस्पी दिखी. लोगों ने निकाय चुनावों की शुरुआत से लेकर इनके संपन्न होने तक में अपनी रुचि दिखाई. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भारत के साथ-साथ अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस और कुवैत तक के लोग भी इन चुनावों के परिणामों पर नजरें टिकाए रहे.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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क्या है 'फॉर्म 17C', जिसमें होता है हर वोट का रेकॉर्ड, क्यों देना नहीं चाहता चुनाव आयोग
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उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के शनिवार को आए परिणाम को लेकर न सिर्फ देश, बल्कि दुनियाभर के लोगों की भी खासी दिलचस्पी दिखी. लोगों ने निकाय चुनावों की शुरुआत से लेकर इनके संपन्न होने तक में अपनी रुचि दिखाई. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भारत के साथ-साथ अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस और कुवैत तक के लोग भी इन चुनावों के परिणामों पर नजरें टिकाए रहे.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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