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दो चरण में चुनाव, दागी अधिकारियों को हटाने का आग्रह, बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए EC के सामने रखी मांग
BJP Bengal Election: बीजेपी ने चुनाव आयोग से राज्य में दो चरण में चुनाव कराने की मांग की है. पार्टी ने साथ ही चुनाव से पहले ही दागी अधिकारियों को हटाने का भी आग्रह किया है.
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बांटने की कोशिश, पर्दाफाश करूंगी... SIR के बाद लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाने पर भड़कीं ममता
West Bengal News: निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है. ममता इन पर हमलावर हैं.
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बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए
West Bengal SIR: अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सूची जारी की जा रही है और लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूचियां जारी किए जाने की उम्मीद है. 16 दिसंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे.
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70 और 80 के बीच फंसा पश्चिम बंगाल में SIR, क्या समय पर हो पाएंगे विधानसभा चुनाव
पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 80 दिन का समय लग सकता है. वहीं राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सात मई तक ही है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर सात मई तक एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा.
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राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, SC ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल के सात अधिकारी निलंबित, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ऐक्शन? ये है बड़ी वजह
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इन अधिकारियों पर चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की गई है.
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PM की पावर घटेगी, टर्म भी अधिकतम दो…समझिए बांग्लादेश के जनमत संग्रह में क्या-क्या हैं सवाल
Bangladesh referendum Explained: बांग्लादेश में आज आम चुनावों के लिए वोटिंग के साथ-साथ जनमत संग्रह भई हो रहा है. आम चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है.
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चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है, इसे कौन भर सकता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जानिए यहां
Election Commission Form-7: Form-7 देशभर की वोटर लिस्ट को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का फॉर्म-7 मुख्य रूप से मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है.
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चुनाव आयोग के दफ्तर पर BJP का झंडा लगा देना चाहिए... SIR को लेकर सरकार पर क्यों बरसे अखिलेश
अखिलश यादव ने कहा कि फॉर्म-7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त की जाए और केवल फॉर्म-6 की प्रक्रिया लागू हो. समाजवादी पार्टी के विधायक पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरेंगे और भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराध के मुद्दों को सदन में उठाएंगे.
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'PDA का नाम काटने की साजिश रच रहा चुनाव आयोग', SIR पर अखिलेश का बड़ा आरोप, BJP का पलटवार
अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर के नाम पर यह धांधली पूरे उप्र में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक चल रही है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा हारी है उन विधानसभा क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है.
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दो चरण में चुनाव, दागी अधिकारियों को हटाने का आग्रह, बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए EC के सामने रखी मांग
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West Bengal News: निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है. ममता इन पर हमलावर हैं.
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70 और 80 के बीच फंसा पश्चिम बंगाल में SIR, क्या समय पर हो पाएंगे विधानसभा चुनाव
पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 80 दिन का समय लग सकता है. वहीं राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सात मई तक ही है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर सात मई तक एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा.
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राजस्थान में पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की न्यायालय द्वारा जांच से परहेज़ किया जाना चाहिए.
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अखिलश यादव ने कहा कि फॉर्म-7 की कार्रवाई तुरंत निरस्त की जाए और केवल फॉर्म-6 की प्रक्रिया लागू हो. समाजवादी पार्टी के विधायक पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरेंगे और भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराध के मुद्दों को सदन में उठाएंगे.
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अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर के नाम पर यह धांधली पूरे उप्र में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक चल रही है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा हारी है उन विधानसभा क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है.
