'Election commission (ec)'

चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर कल शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है. आयोग ने ये भी पूछा कि सूचना विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान 'पनौती' शब्द के प्रयोग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की थी. बीजेपी की शिकायत पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है. 

निर्वाचन आयोग के समक्ष सोमवार को चौथी व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि अजित पवार खेमे द्वारा दाखिल फर्जी हलफनामे को फर्जीवाड़े की 24 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है. 

एक गुट शरद पवार के नेतृत्व वाला और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार की अगुवाई वाला है. दोनों ने पार्टी के नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न के दावे पर निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी.

शरद पवार गुट की याचिका की एक प्रति एनडीटीवी के हाथ लगी है जिसमें शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया है कि अजित पवार प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करने में भी सक्षम नहीं हैं कि एनसीपी में कोई मौजूद है.

शरद पवार एनसीपी में दावे को लेकर कानूनी सलाह लेंगे और आगे की रणनीति के बारे में पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे.

EC ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले योग्यता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची को संशोधित किया जाना चाहिए.

प्रियांक खरगे पार्टी के टिकट पर कालाबुरगी जिले में चित्तपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वह अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के दिए एक बयान का जिक्र कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पीएम के लिए अपशब्द कहे थे.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है. साथ ही निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है.

असम कांग्रेस के प्रमुख भूपेन बोरा ने कहा था कि वे दिल्ली गए थे और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा था. जिसमें परिसीमन को लेकर कई संदेह मेरी तरफ से उठाए थे लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है.