Economic Condition

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  भारत की कैसी है आर्थिक स्थिति? जानिए IMF से लेकर डेलॉयट इंडिया, एडीबी और वर्ल्ड बैंक की भविष्यवाणी

  भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.3 अरब डॉलर हो गया. केंद्रीय बैंक के अनुसार, भारत का गोल्ड रिजर्व 6.2 अरब डॉलर बढ़कर 108.5 अरब डॉलर हो गया है.

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  क्या अमेरिका का प्यादा बन गए हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख?

  अमेरिका जाकर भारत पर परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान सेना के प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर, बता रही हैं नगमा सहर.

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  ट्रंप-पुतिन मुलाकात से पहले जानिए यूक्रेन की मांगें, रूस की शर्तें और अब तक की तबाही का पूरा हिसाब

  सवाल यह है कि क्या यह वार्ता युद्ध को खत्म कर पाएगी, या यह एक और कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी?

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  ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम हुआ दिवालिया, सभी गैर जरूरी खर्च किए गए बंद

  बर्मिंघम सिटी काउंसिल को विपक्षी लेबर पार्टी चलाती है, ये यूरोप में 100 से ज्यादा काउंसलर्स वाली सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी है, इसने धारा 114 नोटिस जारी कर कहा कि कमजोर लोगों और वैधानिक सेवाओं की सुरक्षा को छोड़कर, बाकी सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद की जाती हैं.

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  आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्‍तान को नहीं मिल रही राहत, IMF ने अगले हफ्ते होने वाली बातचीत से पहले रखी कई शर्तें

  आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्‍तान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष ने नीति स्‍तरीय बातचीत से पहले पाकिस्‍तान के सामने नई शर्तें रखी हैं.

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  "जैसे पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सके...": पाकिस्तान पर एस जयशंकर

  पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते. 

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  "लोगों की जेब में आग लग चुकी है": महंगाई पर वित्त मंत्री को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने घेरा

  अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आप लोगों से पूछ लीजिए महंगाई से उनकी हालत क्या है. आप बाजार में जाए आग लग चुकी है, लोगों की जेब में आग लग चुकी है. लोगों के आर्थिक हालात जर्जर हो चुके हैं.

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  संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट: भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में ‘सबसे अधिक लचीली’ साबित हो सकती है

  पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रवाह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और निर्माण क्षेत्र के हिस्से आया. आईसीटी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमईएन) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से संपन्न स्थानीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश कर रहे हैं और खासतौर से ई-कॉमर्स में काफी अंतरराष्ट्रीय निवेश आया है.

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  क्या भाभीजी का पापड़ खाकर इतने लोग कोरोना से हुए ठीक? संसद में संजय राउत का तंज

  संजय राउत ने कहा, "मेरी मां और मेरा भाई COVID-19 से संक्रमित हैं. महाराष्ट्र में भी कई लोग ठीक हो रहे हैं. आज धारावी में स्थिति नियंत्रण में है. WHO ने BMC के प्रयासों की सराहना की है.

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  सुशांत सिंह राजपूत को नहीं थी कोई आर्थिक समस्या, एक प्रोजेक्ट के लिए चार्ज करते थे इतने करोड़

  पिंकविला में छपी रिपोर्ट के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के एक दोस्त ने बताया: "उन्हें कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी. उनके पास कई फिल्में थी और कुछ फिल्मों के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बातचीत चल रही थीं."

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  भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाई डेडलाइन, कहा- उम्मीद है पाक 'तय समय' के भीतर आतंक की फंडिग पर लगाएगा लगाम

  एफएटीएफ रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एफएटीएफ ने तय किया है कि जनवरी और मई 2019 के लिए तय कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की असफलता के मद्देनजर उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की 'ग्रे सूची' में रहने दिया जाए. 

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  एक बार फिर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा हुआ चीन, FATF में उसे ब्लैक लिस्ट होने से बचाया

  ग्रे लिस्ट में चल रहे पाकिस्तान को आतंकी फ़ंडिंग पर लगाम लगानी है और इसके लिए 18 महीने का नेगोसिएशन पीरियड है. लेकिन 27 मानकों में से 24 पर अभी भी वह नाकाम है. अब पाकिस्‍तान को अक्टूबर की बैठक तक का समय मिला है.

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  आर्थिक हालात से घिरी सरकार

  पिछले कुछ दिनों से रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. दूसरी तरफ शेयर बाजार है जहां सेंसेक्स भी नीचे ही गिरता जा रहा है और तीसरी चीज है तेल की कीमतें. हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों ने जनता को राहत देने की कोशिश की है मगर वो भी नाकाफी है.

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  वेतन आयोग और देश की माली हालत की हकीकत...

  वेतन आयोग ने इस बार देश की मौजूदा माली हालत का एक्सरे भी निकाल दिया है। अचानक हमें यह सुनने को मिला कि देश की इस समय माली हालत ऐसी नहीं है कि कर्मचारियों की तनख्वाह में इसके पहले के वेतन आयोग जितनी बढ़ोतरी की जा सके।

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  आरक्षण की मांग के पीछे कहीं गहराता आर्थिक संकट तो नहीं !

  क्या गुजरात में पाटीदार, उत्तर भारत में जाट, और आंध्र प्रदेश में कापू समूदाय की आरक्षण को लेकर उपद्रव तक करने की बेताबी किसी और सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा कर रही है? क्या इसका रिश्ता बदलती आर्थिक स्थितियों और खेती-किसानी के संकट से है? कहीं यह किसी बड़े संकट का लक्षण तो नहीं है?