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बंद स्कूल अब बने खूबसूरत गेस्ट हाउस, सरकार ने गांवों की रौनक लौटाने के लिए उठाया अनोखा कदम
लोगों का गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने से स्कूलों पर गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है. हालांकि, अब यहां बंद हुए स्कूलों को गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला लिया गया है.
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विदेशी महिला ने उठाया कश्मीर की खूबसूरती बचाने का बीड़ा, 5 साल से रोज साफ कर रही डल झील
Mother of Dal: एलिस का कश्मीर से रिश्ता 25 साल पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार घाटी की यात्रा की. हाल ही में वायरल एक वीडियो में वह झील से प्लास्टिक बैग्स और बोतलें निकालते हुए दिखाई दीं, जिसे देख लाखों लोगों का दिल पसीज गया.
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क्या है सम्मेद शिखर विवाद, जैन समाज क्यों कर रहा था विरोध? जानें- केंद्र सरकार ने क्या उठाया बड़ा कदम
झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लग गई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तीन साल पहले जारी अपना आदेश वापस लेते हुए सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है, जो इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी.
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सम्मेद शिखर को लेकर जैन समाज का प्रदर्शन, मामले पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कही यह बात
जैन समाज के प्रदर्शन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस मामले का पूरी जानकारी नहीं है. यह मामला केंद्र का है. केंद्र सरकार की ओर से विधेयक पास किया गया है. राज्य सरकार के तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हमारे लिए सभी धर्म एक जैसा है. सभी धर्म को मानने वाले लोगों का आदर किया जाता है.
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प्रकृति संग पर्यटन की पसंदीदा मंजिल बनेगा यूपी, जल्दी ही गठित होगा इको-रूरल टूरिज्म बोर्ड
उत्तर प्रदेश की तराई का क्षेत्र तो जैविक विविधता के लिहाज से बेहद संपन्न है. यहां के घने जंगल उनमें उपलब्ध भरपूर जलस्रोतों की वजह से बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, डॉल्फ़िन और लुप्तप्राय हो रही पक्षियों की कई प्रजातियों का स्वाभाविक ठिकाना है. दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और कतरनिया घाट के जंगल जैविक विविधता के भंडार हैं
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ओडिशा में पर्यटकों को लुभाने के लिए हुआ ईको रीट्रीट 2021 का आगाज
इस साल इको रिट्रीट सात स्थानों- कोणार्क, सतकोसिया, भितरकनिका, दरिंगबाड़ी, हीराकुड, पति सोनापुर और कोरापुट में आयोजित किया जा रहा है.
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...जब BJP सांसद ने संसद में अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा- केंद्र सरकार नहीं सुन रही मेरी बात
संसद में ऐसा ही गतिरोध कुछ दिन पहले और देखने को मिला था, जब केंद्र ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’
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शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने बनाई नई नीति से खुश नहीं पर्यावरणविद
गुजरात में गिर के जंगल और उसके आसपास के इलाके में इमारतों की मंजूरी किस तरह से होनी चाहिए, इसे लेकर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में एक नीतिगत दस्तावेज पेश किया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा ईको टूरिज्म का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं करने की पीआईएल भी चल रही है।
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झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लग गई है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तीन साल पहले जारी अपना आदेश वापस लेते हुए सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है, जो इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी.
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सम्मेद शिखर को लेकर जैन समाज का प्रदर्शन, मामले पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कही यह बात
जैन समाज के प्रदर्शन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस मामले का पूरी जानकारी नहीं है. यह मामला केंद्र का है. केंद्र सरकार की ओर से विधेयक पास किया गया है. राज्य सरकार के तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हमारे लिए सभी धर्म एक जैसा है. सभी धर्म को मानने वाले लोगों का आदर किया जाता है.
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उत्तर प्रदेश की तराई का क्षेत्र तो जैविक विविधता के लिहाज से बेहद संपन्न है. यहां के घने जंगल उनमें उपलब्ध भरपूर जलस्रोतों की वजह से बाघ, हाथी, हिरण, मगरमच्छ, डॉल्फ़िन और लुप्तप्राय हो रही पक्षियों की कई प्रजातियों का स्वाभाविक ठिकाना है. दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और कतरनिया घाट के जंगल जैविक विविधता के भंडार हैं
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इस साल इको रिट्रीट सात स्थानों- कोणार्क, सतकोसिया, भितरकनिका, दरिंगबाड़ी, हीराकुड, पति सोनापुर और कोरापुट में आयोजित किया जा रहा है.
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शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने बनाई नई नीति से खुश नहीं पर्यावरणविद
गुजरात में गिर के जंगल और उसके आसपास के इलाके में इमारतों की मंजूरी किस तरह से होनी चाहिए, इसे लेकर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में एक नीतिगत दस्तावेज पेश किया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा ईको टूरिज्म का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं करने की पीआईएल भी चल रही है।
