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  Explainer: 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' पर क्यों हो रही बहस, इसका क्या है मतलब?

  पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दलितों (SC), पिछड़े वर्गों और आदिवासियों (ST) को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने का फैसला रद्द कर दिया है. जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. इससे एक बार फिर आरक्षण के भीतर आरक्षण (Quota within quota) का मामला बहस का मुद्दा बन गया है. 

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  नीतीश सरकार ने ईबीसी को एसटी की मान्यता देने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की कई अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

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  गुजरात सरकार को HC से झटका, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने से जुड़ा अध्यादेश रद्द

  पिछली बार अमित शाह गुजरात आए और मीटिंग करके पटेल आरक्षण आंदोलन की काट के तौर पर 10 प्रतिशत सवर्ण गरीबों के लिए अलग आरक्षण घोषित किया. इस बार भी अमित शाह गुजरात आए सुबह 9 बजे और 11 बजे हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें इस आरक्षण को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह गैरकानूनी और असंवैधानिक है.

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  गुजरात ने जारी की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना

  गुजरात सरकार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर गैर-आरक्षित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। सरकार ने दो दिन पहले ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस कदम की घोषणा की थी।