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कैश ऑन डिलिवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज लेना अब पड़ेगा महंगा, सरकार जल्द ले सकती है बड़ा एक्शन
मंत्रालय का कहना है कि कई ग्राहक सीओडी पर लगे वाली फीस से बचने के लिए पहले पेमेंट कर देते हैं. Amazon जहां COD के लिए 7 से 10 रुपये चार्ज करता है वहीं फ्लिपकार्ट और फर्स्टक्राई 10 रुपये अतिरिक्त लेते हैं.
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मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनियों को खरीद के लिए अनुमति देना छोटे कारोबारियों के लिए घातक - CAIT
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीया ने कहा कि इस कदम को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन कैट का दृढ़ मत है कि यह प्रस्ताव अनावश्यक और खतरनाक है.
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वैलेंटाइन वीक में ई-कॉमर्स कंपनियों की लगी लॉटरी, 7 फरवरी से गुलाब और चॉकलेट की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
आपको बता दें कि 7 फरवरी से ही ऑनलाइन चॉकलेट और गुलाब की जबरदस्त बिक्री हो रही है. रोज डे पर ब्लिंकिट से एक मिनट पर 406 चॉकलेट के ऑर्डर किए गए थे.
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Shiba Inu होल्डर्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Shopping.io पर आया खास ऑफर
Shopping.io पर शॉपिंग करने वाले कस्टमर्स, जो शिबा इनु में पेमेंट करेंगे, उन्हें 2 प्रतिशत का खास डिस्काउंट दिया जाएगा और शिपिंग भी फ्री होगी
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'कंट्री ऑफ ओरिजिन' नहीं लिखने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का नोटिस
देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)और अखिल भारतीय व्यापारियों के संगठन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था.
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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
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प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की नहीं होगी अनुमति, नौकरियों के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन: केंद्र
साथ ही ये भी साफ किया है कि जो भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि यह भी देखा जाएगा कि जो राज्य के बाहर मजदूर के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो रही हो.
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जरूरी सामान के अलावा और कुछ ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां, सरकार की गाइडलाइन बदली
केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा.
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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीया ने कहा कि इस कदम को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन कैट का दृढ़ मत है कि यह प्रस्ताव अनावश्यक और खतरनाक है.
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