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  धारावी पुनर्विकास का काम कर रही कंपनी का नाम बदला, अब कहलाएगी 'नवभारत मेगा डेवलपर्स'

  कंपनी ने कहा कि नाम में 'नवभारत' से पता चलता है कि इस परियोजना में बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है. वहीं, 'मेगा' इस परियोजना की विशालता को दिखाता है. 'डेवलपर्स' शब्द कंपनी की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है.

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  धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भूमिपूजन के साथ शुरुआत, सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन

  एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास करने वाली कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) ने गुरुवार को माटुंगा के आरपीएफ मैदान में धारावी पुनर्विकास परियोजना का भूमि पूजन किया. सूत्रों ने बताया कि सेक्टर 6 क्षेत्र में आयोजित इस पूजन से रेलवे के स्टाफ क्वार्टर और कार्यालयों के निर्माण की शुरुआत हो रही है. धारावी पुनर्विकास टेंडर दस्तावेजों में तय अनिवार्यता के अनुसार यह भवन निर्माण के बाद सरकार को सौंप दिए जाएंगे.

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  धारावी की ज़मीन अदाणी ग्रुप को नहीं, महाराष्ट्र सरकार के विभागों को ट्रांसफर होगी, अदाणी सिर्फ़ डेवलपर : सूत्र

  सांसद वर्षा गायकवाड़ द्वारा लगाए गए भूमि हड़पने के आरोपों का खंडन करते हुए परियोजना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ज़मीन के टुकड़े सिर्फ़ राज्य सरकार के आवास विभाग के धारावी पुनर्विकास परियोजना / स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (DRP/SRA) को हस्तांतरित किए जाने हैं.

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  Dharavi Premier League: 14 टीमें...200 से अधिक खिलाड़ी...धारावी पर चढ़ा टी20 का खुमार, इस दिन शुरू होगी लीग

  महाराष्ट्र सरकार और अदाणी समूह का संयुक्त उद्यम, धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL), धारावी के युवाओं के सहयोग से, एशिया की सबसे बड़ी अनौपचारिक बस्ती के दस लाख से अधिक निवासियों की भावना को सलाम करते हुए पहली बार तीन दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट धारावी प्रीमियर लीग (DPL) पेश करते हुए गर्व महसूस कर रहा है.

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  सभी पात्रों को मिलेगा घर... : धारावी प्रोजेक्ट को लेकर DRPPL ने आदित्य ठाकरे के दावों को किया खारिज

  बयान को खारिज करते हुए ज्वाइंट वेंचर की ओर से कहा गया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना के तहत आवास के लिए एक नया मानक स्थापित करते हुए सभी पात्र फ्लैट धारकों को धारावी में ही न्यूनतम 350 वर्ग फुट क्षेत्र का घर दिया जाएगा. निविदा में गैर-योग्य फ्लैटों का भी प्रावधान है. उन्हें महाराष्ट्र सरकार की किराया आवास योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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  धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 18 मार्च से शुरू होगा सर्वे, हेल्पलाइन नंबर जारी

  Dharavi Redevelopment Project: एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-बस्ती धारावी में रहने वाले 10 लाख लोगों के री-डेवलपमेंट के सर्वे के लिए 'डिजिटल धारावी' नाम से एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी.