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New Income Tax Rules: पुराने 15G और 15H फॉर्म की छुट्टी, अब TDS बचाने का इकलौता ब्रह्मास्त्र 'Form 121', इसी महीने भरने में भलाई!
New Income Tax Rules: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 15G और 15H फॉर्म की जगह नया फॉर्म 121 लेकर आया है अब बैंक ब्याज, रेंट और डिविडेंड पर TDS बचाने के लिए यही एक फॉर्म भरना होगा.
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1 अप्रैल से बदल गए कमाई के नियम, शेयर Buyback और डिविडेंड पर देना होगा ज्यादा टैक्स, F&O ट्रेडर्स की भी बढ़ी टेंशन,जानें हर बात
New Share Buyback Rule from April 1: 1 अप्रैल 2026 से शेयर बायबैक, डिविडेंड और F&O ट्रेडिंग पर नए टैक्स नियम लागू हो गए हैं. जानें कैसे बायबैक पर 30% तक टैक्स और बढ़े हुए STT से आपकी कमाई पर असर पड़ेगा.
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3 साल तक कोई टैक्स नहीं! को-ऑपरेटिव से कमाई पर बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने बताया- आम आदमी और किसानों को कैसे होगा फायदा
यदि आप किसी को-ऑपरेटिव के सदस्य हैं, तो अपनी पासबुक या एनुअल रिपोर्ट में ये देखें कि आपकी संस्था किसी 'नेशनल फेडरेशन' से संबद्ध है या नहीं. सरकार के इस 3 साल के टैक्स हॉलिडे का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं डिविडेंड्स पर मिलेगा जो इन् बड़ी संस्थाओं के माध्यम से रूट होते हैं.
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विदेशी कंपनी में पैसा लगाने के बाद कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती? लग सकता है 200% का भारी भरकम जुर्माना
Foreign Stock Investing Dividend: विदेश से हुई इनकम के बारे में जानकारी देते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. जैसे हर विदेशी एसेट और बैंक खाते की जानकारी 'शेड्यूल FA' में दी जाए.
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Income Tax Rules 2026: बदल गया टैक्स का गणित! इन 5 नए नियमों से आपकी जेब में बचेगा ज्यादा पैसा, जानें स्लैब से लेकर रिफंड तक सब कुछ
Income Tax Rules 2026: टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाने से लेकर टीडीएस (TDS) के नियमों को आसान बनाने तक, 2025 में सरकार ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जो साल 2026 में आपकी टैक्स प्लानिंग को पूरी तरह बदल देंगे.
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New Rules : 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, जानिए कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर
New Rules From 1st April, 2025:1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग से लेकर GST और इनकम टैक्स तक, कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है क्योंकि इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा.
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रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की
रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।
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