Divestment

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  अनिल अग्रवाल ने इजरायल-ईरान युद्ध के बीच की बड़ी मांग, कहा- इससे आत्मनिर्भर होगा भारत

  सरकार भी पहले से ही कच्चे तेल और खनिजों के लिए नए रास्तों और नई खानों की तलाश में जुटी है. अनिल अग्रवाल का मानना है कि इस सेक्टर को बढ़ावा देने से न केवल देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होंगे.

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  अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द

  TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.

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  गुजरात में चुनाव के पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने दो कैबिनेट मंत्रियों पर गिराई गाज, विभाग लिए वापस

  कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व विभाग से और पूर्णेश मोदी को सड़क एवं इमारत विभाग से हटा दिया. गौरतलब है कि राज्य में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होना है.

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  BSNL को उबारने के लिए Budget में प्लान लेकर आई सरकार, 44,720 करोड़ का करेगी निवेश

  सरकार BSNL में अगले वित्त वर्ष में 44,720 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. बजट दस्तावेज में कहा गया है कि बीएसएनएल में पूंजी डालने का प्रस्ताव 4जी स्पेक्ट्रम, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कंपनी के पुनर्गठन को लेकर है.

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  विनिवेश के लिए काफी अहम रहा 2021 : 19 साल बाद दो कंपनियों का निजीकरण, लाइन में हैं कई सरकारी नाम

  Divestment of PSUs : साल 2021 सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के लिहाज से कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. पहला तो इसलिए क्योंकि 19 वर्ष में इसमें पहला निजीकरण हुआ. निजीकरण की अंतिम प्रक्रिया इससे पहले 2003-04 में हुई थी.

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  क्या अगली तिमाही में भी नहीं आएगा LIC का IPO? मूल्यांकन में हो रही देरी लेकिन सरकार को भरोसा

  LIC का IPO चालू वित्त वर्ष में आने की संभावना कम ही दिख रही है. आईपीओ लाने की तैयारियों से जुड़े एक मर्चेंट बैंकर के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस विशाल सार्वजनिक कंपनी के मूल्यांकन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और इसमें अभी कुछ और वक्त लग सकता है.

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  सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को 210 करोड़ में बेचा, Air India के बाद दूसरी रणनीतिक बिक्री

  सरकार ने सोमवार को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (सीईएल) को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दे दी है. चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी रणनीतिक बिक्री है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सीईएल का गठन 1974 में हुआ था.

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  IDBI बैंक निजीकरण के और करीब, विनिवेश को कैबिनेट की मंजूरी; सरकार और LIC के पास हैं 94% से ज्यादा शेयर

  IDBI बैंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर को लेकर अपनी मंजूरी दे दी गई है. बैंक में भारत सरकार और LIC दोनों शेयरहोल्डर हैं. LIC बैंक का प्रमोटर है और उसका ही मैनेजमेंट पर नियंत्रण है. सरकार बैंक की को-प्रमोटर है. 

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  कोल इंडिया में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को सरकार की हरी झंडी

  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री और कोचीन शिपयार्ड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

• कोल इंडिया की मेगा शेयर बिक्री सफल, सरकार को मिलेंगे करीब 22,558 करोड़ रुपये

  अब तक के सबसे बड़े विनिवेश के तहत आज कोल इंडिया लिमिटेड की 10 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश सफल रही और सरकार को इससे 22,557.63 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। बिक्री पेशकश को उसके आकार से अधिक अभिदान प्राप्त हुआ, जिसमें घरेलू वित्तीय संस्थानों की काफी मदद रही।