Dilli Chalo March
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किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च
सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.
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फसल की कीमतों पर सुरक्षा की मांग कर रहे किसानों को केंद्र का 5 साल का प्रस्ताव, क्या बनेगी बात...?
गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.’’
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"वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं": किसानों के साथ बातचीत के बाद पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."
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किसान आंदोलन : दो दौर की बातचीत नाकाम, तीसरी का इंतजार; 12 मांगों का कैसे होगा समाधान?
किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत अब तक नाकाम हो चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी क़ानून बनाने समेत किसानों की बारह मांगें हैं जिन्हें छह फरवरी को ईमेल के ज़रिए सरकार को भेजा गया था.
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"हम वार्ता को तैयार तो आंसू गैस-रबड़ बुलेट क्यों..." : किसानों ने सरकार से पूछा
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.
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'दिल्ली चलो' मार्च : पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर लगाई LRAD मशीन, किसानों को कर सकती है बहरा
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से LRAD (Long-range acoustic device) डिवाइस लगाया गया है. ये ऐसी आवाज पैदा करता है जो भीड़ में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है.
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केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा, किसानों ने 'दिल्ली चलो' का किया आह्वान
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, “हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है. हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं. हम सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.”
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किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च : चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, राजधानी में धारा 144 लागू; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. किसान संगठनों के "दिल्ली चलो" मार्च का कांग्रेस और AAP ने समर्थन देने का ऐलान किया है.
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क्या विपक्षी दल दे रहे किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को हवा? आखिर क्यों उठा ये सवाल
आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने भी किसानों के "दिल्ली चलो" मार्च को जायज़ ठहराया है. सीपीएम नेता हनन मोल्लाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसान-विरोधी सरकार है.
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कंक्रीट की बड़ी-बड़ी बैरिकेडिंग, 2 स्टेडियम बने अस्थायी जेल; किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से पहले प्रशासन सतर्क
केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों की मांगों पर चर्चा के लिए 12 फरवरी को उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है.
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किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च
सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.
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गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि किसानों के साथ वार्ता सद्भावनापूर्ण माहौल में हुईं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है.’’
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "... हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की... हमने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की."
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किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत अब तक नाकाम हो चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी क़ानून बनाने समेत किसानों की बारह मांगें हैं जिन्हें छह फरवरी को ईमेल के ज़रिए सरकार को भेजा गया था.
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.
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किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, “हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है. हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं. हम सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.”
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