Digital Rules 2021
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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ट्विटर के अफसर 18 जून को तलब, नए आईटी नियमों को लेकर संसदीय समिति ने दिया निर्देश
सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने यह निर्देश सोशल मीडिया कंपनी को दिया है. कंपनी के अधिकारियों को 4 बजे बुलाया गया है.Twitter के अलावा फेसबुक, गूगल समेत ज्यादातर डिजिटल कंपनियों ने नए नियमों के अनुसार, मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी समेत तमाम कदम पहले ही लागू कर दिए हैं.
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ट्विटर ने सरकार से कहा, डिजिटल नियमों के अनुपालन का हरसंभव प्रयास कर रहे, एक हफ्ते में देंगे प्रगति का ब्योरा
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को अल्टीमेटम दिया था कि वो डिजिटल नियमों का पालन सुनिश्चित करे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे. फेसबुक, गूगल समेत तमाम अन्य कंपनियों ने पहले ही डिजिटल रूल्स के मुताबिक, शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जैसे कई कदम उठाए हैं. लेकिन ट्विटर और सरकार का टकराव कम होते नहीं दिख रहा था.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
सवाल कोरोना काल में तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति के बीच बेहिसाब साइबर अपराधों (Cyber Criminals) का है. या फिर ऐसी कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार या जवाबदेह बनाया जाए या फिर गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरमीडिएरी (Intermediaries) होने का तर्क स्वीकार सब कुछ पहले जैसा बेरोकटोक चलने दिया जाए.
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काम की खबर : चेक पेमेंट से लेकर Google Photos तक, आज से हुए ये नए बदलाव
आज से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं, जिनकी जानकारी होनी आपके लिए जरूरी है. कई बदलावों का सीधे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आज से क्या नई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं और किन नियमों का ध्यान रखना है.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC
विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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ट्विटर के अफसर 18 जून को तलब, नए आईटी नियमों को लेकर संसदीय समिति ने दिया निर्देश
सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने यह निर्देश सोशल मीडिया कंपनी को दिया है. कंपनी के अधिकारियों को 4 बजे बुलाया गया है.Twitter के अलावा फेसबुक, गूगल समेत ज्यादातर डिजिटल कंपनियों ने नए नियमों के अनुसार, मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी समेत तमाम कदम पहले ही लागू कर दिए हैं.
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ट्विटर ने सरकार से कहा, डिजिटल नियमों के अनुपालन का हरसंभव प्रयास कर रहे, एक हफ्ते में देंगे प्रगति का ब्योरा
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को अल्टीमेटम दिया था कि वो डिजिटल नियमों का पालन सुनिश्चित करे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे. फेसबुक, गूगल समेत तमाम अन्य कंपनियों ने पहले ही डिजिटल रूल्स के मुताबिक, शिकायत अधिकारी नियुक्त करने जैसे कई कदम उठाए हैं. लेकिन ट्विटर और सरकार का टकराव कम होते नहीं दिख रहा था.
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ट्विटर विवाद : सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी दायित्वों से क्यों हिचक रहीं, क्या उनकी आजादी अहम, जानिए साइबर विशेषज्ञ की राय
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
