Diesel Vehicles In Delhi
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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
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No PUC No Fuel: दिल्ली में आज से पेट्रोल-डीजल का नया नियम, जानें- कैसे होगी गाड़ियों की पहचान
दिल्ली की जहरीली हवा पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए है. गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
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दिल्ली में GRAP-1 लागू: जानें इस बार पुरानी गाड़ी वालों के लिए क्या है राहतभरी खबर
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.
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दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां? जानें प्रदूषण से निपटने का सरकारी प्लान
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है. यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार भी प्रदूषण ले निपटने की अपनी योजना बना रही है.
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Delhi-NCR में प्रदूषित हवा : WFH और कारपूल की सलाह, BS-III पेट्रोल-BS-IV डीजल वाहनों पर दिल्ली सरकार आज लेगी फैसला
दिल्ली सरकार आज फैसला करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह बयान शुक्रवार को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रेप) पर उप-समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-Ncr) में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण तीन के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश के बाद आया है.
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5 प्वाइंट न्यूज : हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में पुरानी डीजल कार प्रतिबंधित
प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
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अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...
दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.
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डीजल वाहन प्रतिबंध : 8 माह में वाहन उद्योग को लगी 4,000 करोड़ रुपये की चपत
दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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दिल्ली की जहरीली हवा पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए है. गुरुवार से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
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दिल्ली में GRAP-1 लागू: जानें इस बार पुरानी गाड़ी वालों के लिए क्या है राहतभरी खबर
दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद GRAP-1 लागू कर दिया गया है. हालांकि 10-15 साल पुरानी पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर रोक नहीं लगी, लेकिन धूल, कचरा जलाने और कोयले से खाना पकाने पर सख्त नियम लागू हुए हैं.
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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.
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दिल्ली सरकार आज फैसला करेगी कि राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह बयान शुक्रवार को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रेप) पर उप-समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-Ncr) में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण तीन के तहत प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश के बाद आया है.
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अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...
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डीजल वाहन प्रतिबंध : 8 माह में वाहन उद्योग को लगी 4,000 करोड़ रुपये की चपत
दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
