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दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्या?
Delhi EV Policy: दिल्ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.
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दिल्ली : डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली में डीज़ल टैक्सियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के फ़ैसले के विरोध में केंद्र सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के डीज़ल टैक्सी ऑपरेटरों को राहत देने की मांग की है।
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केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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डीजल टैक्सियों पर बैन : दिल्ली सरकार ने रोड मैप देने के लिए दो दिन का समय मांगा
डीज़ल टैक्सियों पर बैन से टैक्सीवालों के प्रदर्शन और जाम को देखते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। कोर्ट की मांग पर दिल्ली सरकार डीज़ल टैक्सी हटाने का रोड मैप पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा है।
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डीजल टैक्सियों पर बैन के विरोध में प्रदर्शन, दिल्ली के आसपास लगा भीषण जाम
प्रदूषण से निपटने के तहत दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लागू हो गई है। यह बैन कल से हुआ पर इसका असर आज दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है।
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दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर कार्रवाई शुरू, कई गाड़ियों का हुआ चालान
प्रदूषण से निपटने के तहत दिल्ली में डीज़ल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक 1 मई से लागू हो गई। रविवार को ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद दिखी और सड़कों पर उतरी कई डीजल टैक्सियों का चालान काटा गया।
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आज से दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं दिखेंगी डीज़ल से चलने वाली टैक्सियां
दिल्ली-एनसीआर में डीज़ल टैक्सियों के दिन अब लद गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ़ सीएनजी टैक्सियां ही चल पाएंगी।
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दिल्ली : डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दिल्ली में डीज़ल टैक्सियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के फ़ैसले के विरोध में केंद्र सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के डीज़ल टैक्सी ऑपरेटरों को राहत देने की मांग की है।
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केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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डीजल टैक्सियों पर बैन : दिल्ली सरकार ने रोड मैप देने के लिए दो दिन का समय मांगा
डीज़ल टैक्सियों पर बैन से टैक्सीवालों के प्रदर्शन और जाम को देखते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। कोर्ट की मांग पर दिल्ली सरकार डीज़ल टैक्सी हटाने का रोड मैप पेश करने के लिए दो दिन का समय मांगा है।
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दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर कार्रवाई शुरू, कई गाड़ियों का हुआ चालान
प्रदूषण से निपटने के तहत दिल्ली में डीज़ल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक 1 मई से लागू हो गई। रविवार को ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद दिखी और सड़कों पर उतरी कई डीजल टैक्सियों का चालान काटा गया।
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आज से दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं दिखेंगी डीज़ल से चलने वाली टैक्सियां
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