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एंट्रिक्स-देवास डील को लेकर क्या है विवाद : जानिए 10 बड़ी बातें
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2005 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की कामर्शियल शाखा एंट्रिक्स औऱ देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह साबित होता है कि सौदा एक बड़ी धोखाधड़ी थी.
- ndtv.in
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उपग्रहों, स्पेक्ट्रम समझौते से जुड़े मामले में हार गया भारत, देना पड़ सकता है एक अरब डॉलर हर्जाना
- Tuesday July 26, 2016
- Reported by: Namrata Brar, Translated by: विवेक रस्तोगी
उपग्रहों तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम से जुड़े एक समझौते को रद्द करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है, और अब भारत को क्षतिपूर्ति के रूप में एक अरब अमेरिकी डॉलर की रकम चुकानी पड़ सकती है। मंगलवार को दिए गए इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उसे 'विदेशी निवेश के लिए अविश्वसनीय गंतव्य' के रूप में देखा जाने लग सकता है, जो अचानक नीतिगत बदलाव कर डालता है।
- ndtv.in
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क्या हम आतंकवादियों से भी बुरे हैं : पूर्व इसरो प्रमुख नायर
- Wednesday January 25, 2012
- Bhasha
एंट्रिक्स-देवास करार में भूमिका निभाने को लेकर सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर के खिलाफ किसी भी सरकारी पदभार ग्रहण पर रोक लगा दी है। लेकिन कहा कि अपील का रास्ता खुला है।
- ndtv.in
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एंट्रिक्स-देवास डील को लेकर क्या है विवाद : जानिए 10 बड़ी बातें
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2005 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की कामर्शियल शाखा एंट्रिक्स औऱ देवास मल्टीमीडिया के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह साबित होता है कि सौदा एक बड़ी धोखाधड़ी थी.
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उपग्रहों, स्पेक्ट्रम समझौते से जुड़े मामले में हार गया भारत, देना पड़ सकता है एक अरब डॉलर हर्जाना
- Tuesday July 26, 2016
- Reported by: Namrata Brar, Translated by: विवेक रस्तोगी
उपग्रहों तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रम से जुड़े एक समझौते को रद्द करने के मामले में अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है, और अब भारत को क्षतिपूर्ति के रूप में एक अरब अमेरिकी डॉलर की रकम चुकानी पड़ सकती है। मंगलवार को दिए गए इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उसे 'विदेशी निवेश के लिए अविश्वसनीय गंतव्य' के रूप में देखा जाने लग सकता है, जो अचानक नीतिगत बदलाव कर डालता है।
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