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क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.
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लद्दाख में 26 प्रदर्शनकारी रिहा, तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात, सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा
लद्दाख हिंसा के बाद प्रशासन ने 26 प्रदर्शनकारियों को रिहा कर विश्वास बहाली की कोशिश की है. वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उनके पति की बिना शर्त रिहाई की अपील की है.
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PNB फ्रॉड केस: भारत ने मेहुल चोकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को दिया आश्वासन
Mehul Choksi Detention Case: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड मेहुल चोकसी काफी समय से भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है. सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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पीएम मोदी ने बताया कितने घंटे हिरासत में रहने के बाद सस्पेंड हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है नियम
Government Employees Suspension Rule: पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है.
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बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाली मुसलमानों को राज्य पुलिस द्वारा केवल इस संदेह पर बेतरतीब ढंग से उठाया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं.
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फिलिस्तीन समर्थक छात्र नेता महमूद खलील ने ट्रंप सरकार पर किया केस, 100 दिन की जेल के बदले मांगे ₹171 करोड़
महमूद खलीद अपने झूठे कारावास और दुर्भावना से प्रेरित होकर उनपर मामला चलाने के लिए ट्रंप प्रशासन से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 171 करोड़ रुपए) की मांग कर रहे हैं. उन्होंने इसके लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया है.
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बांग्लादेशी ब्यूटी क्वीन ने सऊदी राजदूत को हनी ट्रैप में फंसाया? जानिए 5 मिलियन डॉलर वाला मामला
Bangladeshi Beauty Queen Honey Trap: इस मामले का असर सिर्फ मेघना और राजदूत तक सीमित नहीं है. बांग्लादेश और सऊदी अरब के रिश्ते भी दांव पर हैं. सऊदी अरब बांग्लादेश को भारी मात्रा में आर्थिक और मानवीय मदद देता है.
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'हद में रहें पुलिस अधिकारी', गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी, जानिए इसका असर?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले प्रावधानों में आनन-फानन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तसल्ली से जांच करें, आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें.
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VIDEO: झारखंड में चाईबासा के बाल सुधार गृह से 21 नाबालिग एक साथ हुए फरार, जमकर मचाया उत्पात
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय (चाईबासा) स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 21 से ज्यादा बाल बंदी भाग गए. यह घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे हुई.
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अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.
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Todays Breaking News : न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2025 का किया स्वागत
मध्य प्रदेश पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) उमेश जोगा, पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ महाकुंभ 2025 की तैयारी को देखने प्रयागराज के दौरे पर है.
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नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन
शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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Todays Breaking News : न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2025 का किया स्वागत
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नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन
शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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