Detention

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  धरती के 'नरकलोक' में कैद हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, खौफनाक जेल की पूरी कहानी

  वॉल स्ट्रीट जनरल समेत कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मादुरो दंपति को न्यूयॉर्क लाए जाने के बाद ब्रुकलिन की Metropolitan Detention Center (MDC) जेल में रखा गया है. हालांकि, MDC प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.

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  Gold-Silver Price: वेनेजुएला संकट से क्या रॉकेट बनेंगे सोना-चांदी? खरीदने से पहले जान लें एक्सपर्ट की राय

  Venezuela Crisis Impact on Gold Silver Price: एक्सपर्ट बताते हैं कि, जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, तो निवेशक पेपर करेंसी या स्टॉक के बजाय सोना, चांदी और प्रॉपर्टी पर दांव लगाना पसंद करते हैं.

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  ‘भाई बिना इलाज और वकील के बंद है’, सेलिना जेटली की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती

  बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने दुबई में हिरासत में रखे गए अपने भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली, के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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  जेल से कितना अलग होता है डिटेंशन सेंटर? जानें इसमें कैसे रखे जाते हैं लोग

  Detention Centre: इन दिनों पूरे देश में डिटेंशन सेंटर की चर्चा हो रही है. यह जेल की तरह नहीं होता है. यहां लोग अस्थायी रूप से रखे जाते हैं. यहां रखने का मुख्य मकसद कानूनी जांच, इमिग्रेशन या सुरक्षा होती है.

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  यूपी से भाग रहे घुसपैठिये! 75 जिलों में अभियान, लखनऊ, गोरखपुर से बनारस तक योगी सरकार की मुहिम तेज

  Detention Center in UP: उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. कुछ जिलों में डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं. कुछ इलाकों से संदिग्धों के भागने की खबरें सामने आई हैं.

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  यूपी में घुसपैठियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करेंगे योगी, जानें- क्या है पूरा प्लान

  योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आतंरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा. इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा.

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  सोनम वांगचुक की NSA हिरासत मामला: जानिए केंद्र सरकार ने किस बात का विरोध किया और क्यों

  याचिका में वांगचुक की रिहाई मांगी गई है.प्रतिवादी के रूप में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है.

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  यूपी में घुसपैठ नहीं, फिर डिटेंशन सेंटर क्यों? सपा सांसद रुचि वीरा का सवाल

  आज़म खान पर लगे 300 से ज़्यादा मुकदमों को लेकर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही परिवार को इस तरह निशाना बनाया गया हो.

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  घुसपैठियों पर क्या है योगी का डिटेंशन सेंटर प्लान, UP के सभी जिलों के DM को मिले कौन से आदेश

  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों पर अब बेहद सख्त तेवर अपना चुके हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एक्शन लेने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

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  क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

  लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

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  लद्दाख में 26 प्रदर्शनकारी रिहा, तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात, सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा

  लद्दाख हिंसा के बाद प्रशासन ने 26 प्रदर्शनकारियों को रिहा कर विश्वास बहाली की कोशिश की है. वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उनके पति की बिना शर्त रिहाई की अपील की है.

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  PNB फ्रॉड केस: भारत ने मेहुल चोकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को दिया आश्वासन

  Mehul Choksi Detention Case: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड मेहुल चोकसी काफी समय से भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है. सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था.

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  केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया

  अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.

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  पीएम मोदी ने बताया कितने घंटे हिरासत में रहने के बाद सस्पेंड हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, जानें क्या है नियम

  Government Employees Suspension Rule: पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है.

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  बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाली मुसलमानों को राज्य पुलिस द्वारा केवल इस संदेह पर बेतरतीब ढंग से उठाया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी विदेशी नागरिक हैं.