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'हद में रहें पुलिस अधिकारी', गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी, जानिए इसका असर?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले प्रावधानों में आनन-फानन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तसल्ली से जांच करें, आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें.
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VIDEO: झारखंड में चाईबासा के बाल सुधार गृह से 21 नाबालिग एक साथ हुए फरार, जमकर मचाया उत्पात
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय (चाईबासा) स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 21 से ज्यादा बाल बंदी भाग गए. यह घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे हुई.
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अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बजाय हिरासत में क्यों रखा? SC ने केंद्र से पूछा
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्रों में रखने के मकसद स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है.
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Todays Breaking News : न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, आतिशबाजी के साथ 2025 का किया स्वागत
मध्य प्रदेश पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) उमेश जोगा, पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ महाकुंभ 2025 की तैयारी को देखने प्रयागराज के दौरे पर है.
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नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन
शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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रिहा और फिर हिरासत... लद्दाख से दिल्ली पहुंचे सोनम वांगचुक पर क्या है अपडेट, जानिए
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 नागरिकों को मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया.
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असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.
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पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस: नाबालिग आरोपी की चाची पहुंची हाईकोर्ट, तत्काल रिहा करने की मांग
Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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बिना सोचे समझे निवारक हिरासत को नियमित रूप से नहीं किया जाए लागू: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.
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पटना हवाई अड्डे पर एक यात्री को हिरासत में लिया गया, विमान में ‘उद्दंड’ व्यवहार का आरोप
अधिकारी ने बताया, ‘‘चालक दल के सदस्य ने सूचना दी कि अहमदाबाद-पटना उड़ान में एक यात्री ने उद्दंड व्यवहार किया है. इसलिए विमान के उतरते ही उसे हवाई अड्डा थाना के प्रभारी को सौंप दिया गया.’’
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"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तेलंगाना के कुछ पुलिस अधिकारियों को अपराध रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के रवैये से ऐसा लगता है कि वह संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से बेखबर हैं.
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"...नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा" : ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.
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शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्दी-जल्दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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रिहा और फिर हिरासत... लद्दाख से दिल्ली पहुंचे सोनम वांगचुक पर क्या है अपडेट, जानिए
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 नागरिकों को मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया.
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असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.
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पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस: नाबालिग आरोपी की चाची पहुंची हाईकोर्ट, तत्काल रिहा करने की मांग
Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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बिना सोचे समझे निवारक हिरासत को नियमित रूप से नहीं किया जाए लागू: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कहा कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी काम को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकने के बारे में है.
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पटना हवाई अड्डे पर एक यात्री को हिरासत में लिया गया, विमान में ‘उद्दंड’ व्यवहार का आरोप
अधिकारी ने बताया, ‘‘चालक दल के सदस्य ने सूचना दी कि अहमदाबाद-पटना उड़ान में एक यात्री ने उद्दंड व्यवहार किया है. इसलिए विमान के उतरते ही उसे हवाई अड्डा थाना के प्रभारी को सौंप दिया गया.’’
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"इस रवैये को जितना जल्दी हो सके सुधारें", हिरासत एक्ट पर तेलंगाना पुलिस को SC की फटकार
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"...नहीं तो एनआरसी के नाम पर आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा" : ममता बनर्जी
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.
