Delimitation Controversy
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Delimitation bill क्या है? लोकसभा सीटें बढ़ने से क्या-क्या होगा
डिलिमिटेशन बिल से लोकसभा सीटों का बंटवारा बदल सकता है और राज्यों की ताकत पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से इस पर देशभर में बहस तेज हो गई है. इस बिल को महिलाओं के 33 प्रतिशत रिजर्वेशन से भी जोड़ा जा रहा है.
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मुख्यमंत्री बन गए लेकिन बिल समझ में नहीं आया...सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी ने घेरा
महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान, परिसीमन, केंद्र की भूमिका, महिला प्रतिनिधित्व, फ्लोर टेस्ट, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं.
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महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
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नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
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पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.
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Explainer: परिसीमन से क्यों नाराज हैं दक्षिण के राज्य? जानिए किस बात का सता रहा है डर
लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं. आइये एनडीटीवी एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर क्यों दक्षिण के राज्यों में परिसीमन को लेकर आक्रोश हैं.
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डिलिमिटेशन बिल से लोकसभा सीटों का बंटवारा बदल सकता है और राज्यों की ताकत पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से इस पर देशभर में बहस तेज हो गई है. इस बिल को महिलाओं के 33 प्रतिशत रिजर्वेशन से भी जोड़ा जा रहा है.
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महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान, परिसीमन, केंद्र की भूमिका, महिला प्रतिनिधित्व, फ्लोर टेस्ट, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं.
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