Delimitation Commission

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  स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग

  लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.

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  क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?

  परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.

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  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया

  पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर  CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है. 

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  महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण

  महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.

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  पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission

  आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.

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  असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त

  भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.

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  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.

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  दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ़, वार्डों के परिसीमन का काम पूरा

  अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे. एकीकृत एमसीडी के तहत 250 वार्ड (42 आरक्षित) का ड्राफ्ट परिसीमन जारी किया गया था.

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  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

  दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

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  Explainer : जम्मू-कश्मीर के बहाने समझिए क्या और क्यों होता है परिसीमन, कैसे काम करता है परिसीमन आयोग

  Delimitation : किसी भी इलाके के क्षेत्रफल, इलाके की आबादी, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति और वहां की संचार सुविधाओं के आधार पर परिसीमा का निर्धारण किया जाता है. ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है. चलिए जानते हैं परिसीमन आयोग क्या है और किस तरह ये काम करता है.

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  Pakistan ने Jammu-Kashmir में फिर 'घुसाई नाक', परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर बोले बिगड़े बोल

  भारत (India) साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय (International Community) को कह चुका है कि 2019 में आर्टिकल 370 (Article 370) को हटाना उसका आंतरिक मुद्दा है.  भारत ने बार-बार पाकिस्तान (Pakistan) को यह भी कहा है कि "जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) भारत का अभिन्न अंग (Integral Part of India) था और हमेशा भारत का ही रहेगा." भारत ने पाकिस्तान को सच को स्वीकारने और सभी भारत विरोधी प्रचार रोकने के लिए भी कहा था.

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  जम्मू को छह नयी विधानसभा सीटें मिलीं, 12 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित

  चुनाव में पीडीपी की भागीदारी संबंधी प्रश्न पर पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘कौन से चुनाव? चुनाव की कोई संभावना नजर नहीं आती. हमें कुछ नहीं पता.’’ सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि आयोग के विचार-विमर्श में उसके सांसदों ने भाग लिया था और इस तरह उसने परिसीमन की कवायद को अपनी स्वीकृति दी.

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  जम्मू-कश्मीर : विधानसभा सीटों में फेरबदल से जुड़ी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी, जम्मू में बढ़ेंगी सीटें

  90 विधानसभा सीटों में 43 जम्मू क्षेत्र में होंगी, जबकि 47 कश्मीर क्षेत्र में होंगी. परिसीमन के लिए जम्मू-कश्मीर को एक करके देखा गया है. जम्मू में छह सीटें बढ़ाई गई हैं. परिसीमन के आदेश में कहा गया है कि सभी विधानसभा क्षेत्र संबंधित जिले की सीमाओं के दायरे में ही होंगी. 

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  परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके

  परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.