Delimitation Commission
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.
-
क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
-
लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है.
-
महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
-
पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission
आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.
-
असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
-
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.
-
दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ़, वार्डों के परिसीमन का काम पूरा
अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे. एकीकृत एमसीडी के तहत 250 वार्ड (42 आरक्षित) का ड्राफ्ट परिसीमन जारी किया गया था.
-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
-
स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.
-
क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
-
लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है.
-
महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
-
पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission
आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.
-
असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
-
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.
-
दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ़, वार्डों के परिसीमन का काम पूरा
अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे. एकीकृत एमसीडी के तहत 250 वार्ड (42 आरक्षित) का ड्राफ्ट परिसीमन जारी किया गया था.
-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
