Delhi Tree Cut

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  दिल्ली रिज अवैध पेड़ों की कटाई का मामला : SC ने LG  और डीडीए के पूर्व वीसी से मांगा रिकॉर्ड 

  सीजीआई ने कहा कि इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि ⁠हम डीडीए के पूर्व वीसी और डीडीए के अध्यक्ष ( LG) से हलफनामा भी मांगते हैं.

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  दिल्ली में पेड़ काटे जाने का मामला : SC ने कहा - एफिडेविट फाइल करें LG, मांगा 5 सवालों का जवाब

  दिल्‍ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्‍त रुख अपनाया है. इसे लेकर अदालत ने उपराज्‍यपाल से डीडीए चेयरमैन के नाते हलफनामा मांगा है.

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  दिल्‍ली : सड़क बनाने के नाम पर हजार से ज्यादा पेड़ काटे, खानापूर्ति के लिए लगाए पेड़ भी सूखे

  पेड़-पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हों तो क्या कहा जाए.

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  'हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई छुड़वाने नहीं बैठे' : रिज में पेड़ों की कटाई मामले पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की?  क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए?

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  "घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"

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  क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार

  जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा

  अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.

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  "15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त

  न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.

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  हर घंटे 3 पेड़ खो देती है दिल्ली, जानिए किस इलाके में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई 

  दिल्ली सरकार ने 2019 से 2021 के बीच 52 नोटिफिकेशन जारी किए और 15426 पेड़ काटने और 32048 के ट्रांसप्लांटेशन की मंजूरी दी. हाईकोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने माना है कि एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाए गए एक तिहाई पेड़ ही जिंदा रह पाते हैं.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक

  दक्षिणी दिल्ली में 16,500 पेड़ काटने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरि शंकर की बेंच के सामने सुनवाई हुई. यह सुनवाई तकरीबन आधे घंटे तक चली. हाई कोर्ट ने एनबीसीसी, DDA और अन्य विभागों को फटकार लगाई और सवाल किया कि एक तरफ देश के दो बड़े अस्पतालों AIIMS और सफदरजंग के बाहर मरीजों को पानी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं. हाई कोर्ट ने पूरी दिल्ली में पेड़ काटने पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है.

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  दिल्ली में 19 जुलाई तक पेड़ कटाई पर रोक

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में पेड़ पेड़ कटाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। NGT ने कहा इस मामले में यथास्थिति बनाये रखें। मामला हाई कोर्ट में है इसलिए हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रहे। NGT में हुई सुनवाई में दिल्ली में पेड़ काटकर कॉलोनी के पुनर्विकास कर रही एजेंसी NBCC ने बताया कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही अंडरटेकिंग दी है कि वो पेड़ नहीं काट रही है.

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  दिल्ली में पेड़ों की कटाई : आसमान में दावे, ज़मीन पर सच्चाई

  दिल्ली में बीते हफ़्ते पेड़ों की कटाई पर खूब चर्चा रही. हज़ारों पेड़ काटे जाने की ख़बर सुर्खियों में आई तो सरकार पर तोहमत आई. लिहाज़ा सरकार ने भी लंबे लंबे दावे करके ये बताने की कोशिश कि सब ठीक है, हल्ला मचाना गलत है. लेकिन सरकार के दावों और ज़मीनी हक़ीक़त में कितना अंतर होता है ये मैंने भी तब जाना जब सरकार के हवाई दावों की तह में गया.

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  सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिये दिल्ली में नहीं काटे जायेंगे पेड़, फिर से बनेगी रूपरेखा

  सरकारी कर्मचरियों के आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसकी रूपरेखा फिर से बनाने का आदेश दिया है.

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  दिल्‍ली में एक के बदले 10 पेड़ लगाने के दावे में गोलमाल, कहां लगाए जाएंगे लाखों पेड़ कुछ पता नहीं

  हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है. 

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  16000 पेड़ काटने पर HC का सवाल, क्या दिल्ली इतने पेड़ों की कटाई झेल सकती है? 4 जुलाई तक लगी रोक

  कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाए. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.