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बैरियर हटे, गाड़ियां दौड़ीं! अब दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में... ट्रायल के लिए खुला नया एक्सप्रेसवे
देश के सबसे महत्वाकांक्षी हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (Delhi-Dehradun Expressway) का बड़ा हिस्सा आज आम वाहनों के लिए खोल दिया गया. सभी बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद सुबह से ही इस 210 किलोमीटर लंबे 6-लेन एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने लगीं.
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सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को दी कॉरिडोर के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत, माननी होंगी CEC की शर्तें
DMRC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिया कि DMRC CEC द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करेगा.
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दिल्ली रिज अवैध पेड़ों की कटाई का मामला : SC ने LG और डीडीए के पूर्व वीसी से मांगा रिकॉर्ड
सीजीआई ने कहा कि इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि हम डीडीए के पूर्व वीसी और डीडीए के अध्यक्ष ( LG) से हलफनामा भी मांगते हैं.
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दिल्ली में पेड़ काटे जाने का मामला : SC ने कहा - एफिडेविट फाइल करें LG, मांगा 5 सवालों का जवाब
दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. इसे लेकर अदालत ने उपराज्यपाल से डीडीए चेयरमैन के नाते हलफनामा मांगा है.
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दिल्ली : सड़क बनाने के नाम पर हजार से ज्यादा पेड़ काटे, खानापूर्ति के लिए लगाए पेड़ भी सूखे
पेड़-पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हों तो क्या कहा जाए.
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'हम डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई छुड़वाने नहीं बैठे' : रिज में पेड़ों की कटाई मामले पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 1000 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए?
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"घोर अवैधता कैसे बरती गई?" बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी? साथ ही ये भी बताएं कि DDA के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"
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क्या आप LG को बचा रहे हैं? बिना परमिशन पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार
जस्टिस एएस ओक ने कहा, "DDA के अध्यक्ष के रूप में LG ने अदालत द्वारा पारित आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है.ये न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है. DDA अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे की सभी गतिविधियां बंद हो जाएं."
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दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वन अधिकारी से पेड़ों की कटाई के लिए प्रतिबंधों पर विवरण मांगा
अदालत ने अधिकारी से राष्ट्रीय राजधानी में अधिसूचित आरक्षित वनों, अधिसूचित संरक्षित वनों (उद्यानों या बगीचों को छोड़कर), अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों, अधिसूचित खुले वनों और अधिसूचित जैव विविधता उद्यानों का विवरण भी देने को कहा है.
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"15 मिनट से एक घंटे के भीतर हो कार्रवाई..." : 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर की गई शिकायतों को लेकर HC सख्त
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
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पेड़-पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने पर तुले हों तो क्या कहा जाए.
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न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.
