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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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Sarkari Naukri 2022: मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, क्लर्क पदों पर निकली हैं भर्तियां, जल्द करें आवेदन
Government Jobs 2022 : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का अच्छा अवसर प्रदान किया जा रहा है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees State Insurance Corporation (ESIC), नई दिल्ली द्वारा कई सारे पदों पर भर्ती की जा रही हैं. इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी (Government Jobs 2022) की तलाश में हैं, वो इस अवसर का अच्छे से लाभ उठाएं और आवेदन कर दें.
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राज्यों को कोविड रोधी नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है : केंद्र
केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में मुंह को ढंककर रखना, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने, घर से काम करने, काम/कारोबार के घंटों को क्रमबद्ध करने, निगरानी रखने, स्वच्छता एवं समय-समय पर चीजों/स्थलों को रोगाणुमुक्त करने जैसे कदमों की बात शामिल है.
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Summer Vacation:11 मई से 30 जून तक दिल्ली के स्कूल बंद, गर्मियों की छुट्टियों का हुआ ऐलान
दिल्ली सरकार ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की, जिसके अनुसार 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. हालांकि, 28, 29 और 30 जून शिक्षकों के लिए काम करने का दिन होगा.
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दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में इस साल परीक्षा नहीं होगी : उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के अधीन आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी. सभी को कहा गया है कि पिछले एसेसमेंट के आधार पर बच्चों को प्रमोट करें. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी इसी तरह से एसेसमेंट करके उनको डिग्री दी जाए.
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वादों के दौरान असंभव लगने वाले काम, पूरे हुए तो लोगों को आसान लगने लगे : सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद खास मंत्री बन गए हैं. सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय तो पहले से ही थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जल मंत्रालय भी दे दिया है. यह मंत्रालय पहले खुद अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे. सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि टीम वर्क है, हम सब मिलकर काम करेंगे. हमने पहले भी जो वादे किए थे, लोगों को लगता था कि वह असंभव हैं. और जब होने लगे तो लोगों को लगा कि यह बहुत आसान था.
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मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की : गोपाल राय
दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि 'केंद्र सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक में फिर से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई. दिल्ली वाले सवा लाख करोड़ टैक्स देते हैं. दिल्ली को 325 करोड़ मिलता है. केंद्र सरकार पिछले चार महिने से झूठ बोलती रही कि अनधिकृत कॉलोनी पर पांच साल चुप रहे.'
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सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी
सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर अधिकार हासिल करने में असफल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब आंदोलन चलाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने जाएगी.
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अस्पताल में आरक्षण : केजरीवाल सरकार की योजना पर हाई कोर्ट का आदेश आज
दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की अस्पताल में आरक्षण योजना पर कोई आदेश दे सकता है. इस मामले पर बीते गुरुवार को जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा था कि 'अगर दूसरे राज्य भी यही करना शुरू कर दें तो पूरे देश में अफरा-तफरी मच जाएगी.
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दिल्ली के मरीजों के लिए आरक्षण का असर : अस्पताल में भीड़ कम, दूसरे में शिफ़्ट!
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 80 फीसदी आरक्षण दिल्ली वालों के लिए लागू कर दिया है जिसके चलते बाहर के लोग नाराज़ हैं तो दिल्ली वाले इसको अच्छा फैसला बता रहे हैं. लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मरीजों का बोझ अब दूसरे अस्पतालों पर आ पड़ा है जो इसके लिए तैयार नहीं हैं.
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केजरीवाल ने बताई दिल्ली में CCTV नहीं लगने देने की वजह, अगर ऐसा हो गया तो लोकसभा चुनावों में...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उप राज्यपाल को दिल्ली में सीसीटीवी परियोजना को रोकने का निर्देश देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कैमरों के लगने से 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान शराब व पैसा बांटना मुश्किल हो जाएगा. केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'अगर दिल्ली में सीसीटीवी लगे होंगे तो भाजपा व कांग्रेस को चुनावों के दौरान शराब व पैसे बांटने में दिक्कत होगी. बीते रोज भाजपा के एक नेता ने कहा कि उप राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोकसभा चुनावों से पहले कैमरे नहीं लगने पाएं.'
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दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज से, पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी AAP
‘आप’ की दिल्ली इकाई के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी कोई पार्टी केन्द्र में सत्ता में आती है, उसकी राय बदल जाती है और वह दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रश्न को टालना शुरू कर देती है.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली मेट्रो को लेकर कही यह बड़ी बात
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में पहली बार यात्रा की. उन्होंने मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की सराहना करते हुए इसे 'वल्र्ड क्लास' करार दिया और इससे पहले यात्रा न करने पर पछतावा भी जताया.
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केंद्र सरकार की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में ISIS, अलकायदा, IRF समेत 45 आतंकी एवं गैर कानूनी संगठन
केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दायेश सहित करीब 38 आतंकी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों तथा जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) समेत 17 गैर कानूनी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला है.
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मेट्रो किराया वृद्धि : घाटे की आधी भरपाई के लिये दिल्ली सरकार तैयार अगर बाकी आधा बोझ केंद्र उठाए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो किराया बढ़ोतरी के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच एक बार फिर गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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Sarkari Naukri 2022: मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, क्लर्क पदों पर निकली हैं भर्तियां, जल्द करें आवेदन
Government Jobs 2022 : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का अच्छा अवसर प्रदान किया जा रहा है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees State Insurance Corporation (ESIC), नई दिल्ली द्वारा कई सारे पदों पर भर्ती की जा रही हैं. इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी (Government Jobs 2022) की तलाश में हैं, वो इस अवसर का अच्छे से लाभ उठाएं और आवेदन कर दें.
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राज्यों को कोविड रोधी नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है : केंद्र
केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में मुंह को ढंककर रखना, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने, घर से काम करने, काम/कारोबार के घंटों को क्रमबद्ध करने, निगरानी रखने, स्वच्छता एवं समय-समय पर चीजों/स्थलों को रोगाणुमुक्त करने जैसे कदमों की बात शामिल है.
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Summer Vacation:11 मई से 30 जून तक दिल्ली के स्कूल बंद, गर्मियों की छुट्टियों का हुआ ऐलान
दिल्ली सरकार ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की, जिसके अनुसार 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. हालांकि, 28, 29 और 30 जून शिक्षकों के लिए काम करने का दिन होगा.
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दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में इस साल परीक्षा नहीं होगी : उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के अधीन आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी. सभी को कहा गया है कि पिछले एसेसमेंट के आधार पर बच्चों को प्रमोट करें. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी इसी तरह से एसेसमेंट करके उनको डिग्री दी जाए.
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वादों के दौरान असंभव लगने वाले काम, पूरे हुए तो लोगों को आसान लगने लगे : सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद खास मंत्री बन गए हैं. सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय तो पहले से ही थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जल मंत्रालय भी दे दिया है. यह मंत्रालय पहले खुद अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे. सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि टीम वर्क है, हम सब मिलकर काम करेंगे. हमने पहले भी जो वादे किए थे, लोगों को लगता था कि वह असंभव हैं. और जब होने लगे तो लोगों को लगा कि यह बहुत आसान था.
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मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की : गोपाल राय
दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि 'केंद्र सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक में फिर से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई. दिल्ली वाले सवा लाख करोड़ टैक्स देते हैं. दिल्ली को 325 करोड़ मिलता है. केंद्र सरकार पिछले चार महिने से झूठ बोलती रही कि अनधिकृत कॉलोनी पर पांच साल चुप रहे.'
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सुप्रीम कोर्ट में मिली निराशा को चुनावी 'आशा' में बदलने के लिए जुगत लगाएगी आम आदमी पार्टी
सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर अधिकार हासिल करने में असफल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अब आंदोलन चलाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जनता के सामने जाएगी.
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अस्पताल में आरक्षण : केजरीवाल सरकार की योजना पर हाई कोर्ट का आदेश आज
दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की अस्पताल में आरक्षण योजना पर कोई आदेश दे सकता है. इस मामले पर बीते गुरुवार को जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा था कि 'अगर दूसरे राज्य भी यही करना शुरू कर दें तो पूरे देश में अफरा-तफरी मच जाएगी.
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दिल्ली के मरीजों के लिए आरक्षण का असर : अस्पताल में भीड़ कम, दूसरे में शिफ़्ट!
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 80 फीसदी आरक्षण दिल्ली वालों के लिए लागू कर दिया है जिसके चलते बाहर के लोग नाराज़ हैं तो दिल्ली वाले इसको अच्छा फैसला बता रहे हैं. लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मरीजों का बोझ अब दूसरे अस्पतालों पर आ पड़ा है जो इसके लिए तैयार नहीं हैं.
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केजरीवाल ने बताई दिल्ली में CCTV नहीं लगने देने की वजह, अगर ऐसा हो गया तो लोकसभा चुनावों में...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उप राज्यपाल को दिल्ली में सीसीटीवी परियोजना को रोकने का निर्देश देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कैमरों के लगने से 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान शराब व पैसा बांटना मुश्किल हो जाएगा. केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'अगर दिल्ली में सीसीटीवी लगे होंगे तो भाजपा व कांग्रेस को चुनावों के दौरान शराब व पैसे बांटने में दिक्कत होगी. बीते रोज भाजपा के एक नेता ने कहा कि उप राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोकसभा चुनावों से पहले कैमरे नहीं लगने पाएं.'
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दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र आज से, पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी AAP
‘आप’ की दिल्ली इकाई के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी कोई पार्टी केन्द्र में सत्ता में आती है, उसकी राय बदल जाती है और वह दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रश्न को टालना शुरू कर देती है.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली मेट्रो को लेकर कही यह बड़ी बात
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो में पहली बार यात्रा की. उन्होंने मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की सराहना करते हुए इसे 'वल्र्ड क्लास' करार दिया और इससे पहले यात्रा न करने पर पछतावा भी जताया.
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केंद्र सरकार की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में ISIS, अलकायदा, IRF समेत 45 आतंकी एवं गैर कानूनी संगठन
केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दायेश सहित करीब 38 आतंकी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों तथा जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) समेत 17 गैर कानूनी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला है.
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मेट्रो किराया वृद्धि : घाटे की आधी भरपाई के लिये दिल्ली सरकार तैयार अगर बाकी आधा बोझ केंद्र उठाए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो किराया बढ़ोतरी के मामले में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच एक बार फिर गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डाल दी है.
