दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में इस साल परीक्षा नहीं होगी : उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल का मामला अलग था, लेकिन यूनिवर्सिटी का मामला थोड़ा पेचीदा है जिस सेमेस्टर को पढ़ाया ही नहीं गया उसके बारे में एग्जाम लेना मुश्किल है.

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में इस साल परीक्षा नहीं होगी : उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला- सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं रद्द (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की आगामी सेमेस्टर और अंतिम परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. सिसोदिया ने कहा कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद है. जब स्कूल बंद किए गए थे तब उनकी परीक्षा चल रही थी, हमने 9वी और 11वीं के बच्चों के बारे में फैसला लिया था कि उनकी परीक्षा की जगह बिना एग्जाम के अगली क्लास में भेजेंगे. हमने केंद्र सरकार से दसवीं और बारहवीं के बारे में भी यही व्यवस्था करने को कहा था. केंद्र सरकार ने इसको मान लिया.

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल का मामला अलग था, लेकिन यूनिवर्सिटी का मामला थोड़ा पेचीदा है जिस सेमेस्टर को पढ़ाया ही नहीं गया उसके बारे में एग्जाम लेना मुश्किल है. यह दिल्ली सरकार का मानना है. सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व फैसला लिया जाना जरूरी है. दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के अधीन आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी. सभी को कहा गया है कि पिछले एसेसमेंट के आधार पर बच्चों को प्रमोट करें. 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी इसी तरह से एसेसमेंट करके उनको डिग्री दी जाए. इस समय परीक्षा भी नहीं करवाई जा सकती और उनको डिग्री देना भी जरूरी है क्योंकि उनको आगे की पढ़ाई करनी है या आगे नौकरी करनी है. इवैल्यूएशन का फार्मूला बनाया जाए और उसी आधार पर बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए या डिग्री दी जाए. 


सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लाखों के बच्चों को इस फैसले से राहत मिलेगी क्योंकि अनिश्चितता की वजह से इस सेमेस्टर में बच्चे पढ़ नहीं पाए. यह फैसला स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहां है कि जो फैसला दिल्ली सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए लिया है वहीं निर्णय केंद्र सरकार केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देशभर के विश्वविद्यालयों के लिए ले. मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री के निवेदन पर प्रधानमंत्री जल्द कोई फैसला लेंगे. 

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