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Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
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'कम हाजिरी पर लॉ छात्र को एग्जाम से रोक नहीं सकते',कैसे एमिटी के छात्र की खुदकुशी के बाद HC ने दिया बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कम उपस्थिति के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने उपस्थिति नियमों की समीक्षा और शिक्षा में लचीलापन लाने के निर्देश दिए.
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देश की राजधानी में टीन शेड में पढ़ते छात्र, मंत्री बोले यह पिछली सरकार की विफलता
दिल्ली में ऐसे आधा दर्जन स्कूल हैं, जहां पर टीन शेड में स्कूल चलाया जा रहा है. तीन स्कूल की हालत को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, हम 2025 में हैं और यह हालत है कि दिल्ली सरकार टिन शेड वाले स्कूल चला रही है.
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DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका
शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.
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शादी टूटने से बच्चे के माता-पिता का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता : दिल्ली उच्च न्यायालय
अदालत ने कहा कि महिला चूंकि नाबालिग की मां है इसलिए उसके पास स्कूल दस्तावेजों में अपना नाम लिखवाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति को बच्चे के पिता के रूप में दस्तावेजों में अपना नाम बरकरार रखने के अधिकार से वंचित कर दे.
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'SC का आदेश ढंग से पढ़ा जाए, तो...' : स्कूलों को एनुअल फीस वसूलने की इजाज़त देने के खिलाफ अपील पर दिल्ली HC
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस वसूलने की इजाजत देने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे अंतिम दलीलें दायर करें. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढंग से पढ़ लिया जाए तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
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दिल्ली के निजी स्कूल फिलहाल वसूल सकेंगे वार्षिक शुल्क, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले पर रोक से इनकार
दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने का दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का फैसला जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया.
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HC ने दिल्ली सरकार और CBSE से कहा- बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की अर्जी को प्रतिवेदन के रूप में लें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को महामारी के मद्देनजर वर्तमान अकादमिक सत्र में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर देने की मांग संबंधी एक एनजीओ की जनहित याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने संबंधित प्रशासनों को एनजीओ की याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने तथा अदालत का आदेश प्राप्त होने पर यथाशीघ्र और निश्चित रूप से तीन सप्ताह के अंदर कानून, नियमों एवं इस मामले के तथ्यों पर लागू सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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Delhi HC ने स्कूल फीस को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- ''ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं''
कोर्ट का कहना है कि ई-शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन से लेकर बहुत सी चीजों पर खर्चा करना पड़ा होगा. कोर्ट ने कहा, ''क्या इन सब व्यवस्थाओं को कराने के बाद भी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.''
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Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
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'कम हाजिरी पर लॉ छात्र को एग्जाम से रोक नहीं सकते',कैसे एमिटी के छात्र की खुदकुशी के बाद HC ने दिया बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कम उपस्थिति के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने उपस्थिति नियमों की समीक्षा और शिक्षा में लचीलापन लाने के निर्देश दिए.
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देश की राजधानी में टीन शेड में पढ़ते छात्र, मंत्री बोले यह पिछली सरकार की विफलता
दिल्ली में ऐसे आधा दर्जन स्कूल हैं, जहां पर टीन शेड में स्कूल चलाया जा रहा है. तीन स्कूल की हालत को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, हम 2025 में हैं और यह हालत है कि दिल्ली सरकार टिन शेड वाले स्कूल चला रही है.
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DPS स्कूल द्वारका ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली HC में दायर की याचिका
शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि स्कूल के 32 बच्चों का नाम वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया था कि बच्चों का नाम वापस लेने के 3 दिनों के अंदर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट सौंपी जाए.
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शादी टूटने से बच्चे के माता-पिता का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता : दिल्ली उच्च न्यायालय
अदालत ने कहा कि महिला चूंकि नाबालिग की मां है इसलिए उसके पास स्कूल दस्तावेजों में अपना नाम लिखवाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति को बच्चे के पिता के रूप में दस्तावेजों में अपना नाम बरकरार रखने के अधिकार से वंचित कर दे.
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'SC का आदेश ढंग से पढ़ा जाए, तो...' : स्कूलों को एनुअल फीस वसूलने की इजाज़त देने के खिलाफ अपील पर दिल्ली HC
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस वसूलने की इजाजत देने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे अंतिम दलीलें दायर करें. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढंग से पढ़ लिया जाए तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाए. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था.
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दिल्ली के निजी स्कूल फिलहाल वसूल सकेंगे वार्षिक शुल्क, सुप्रीम कोर्ट का HC के फैसले पर रोक से इनकार
दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने का दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का फैसला जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया.
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HC ने दिल्ली सरकार और CBSE से कहा- बोर्ड परीक्षा फीस माफ करने की अर्जी को प्रतिवेदन के रूप में लें
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को महामारी के मद्देनजर वर्तमान अकादमिक सत्र में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर देने की मांग संबंधी एक एनजीओ की जनहित याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने संबंधित प्रशासनों को एनजीओ की याचिका को प्रतिवेदन के रूप में लेने तथा अदालत का आदेश प्राप्त होने पर यथाशीघ्र और निश्चित रूप से तीन सप्ताह के अंदर कानून, नियमों एवं इस मामले के तथ्यों पर लागू सरकारी नीति के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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Delhi HC ने स्कूल फीस को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- ''ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं''
कोर्ट का कहना है कि ई-शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन से लेकर बहुत सी चीजों पर खर्चा करना पड़ा होगा. कोर्ट ने कहा, ''क्या इन सब व्यवस्थाओं को कराने के बाद भी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.''
