Delhi Power Shortage

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  Power Demand : गर्मी और बिजली संकट के बीच देश में बिजली की मांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़े

  Power Demand : ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, ऑल टाइम हाई डिमांड शुक्रवार दोपहर 2.50 बजे 207111 मेगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. बिजली की ये रिकॉर्ड मांग उत्तर भारत समेत देश के बड़े इलाके में जानलेवा लू के कहर के बीच सामने आई है. : in India broke all records, amid , and

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  देश में गहराया बिजली संकट: कोयले की कमी दूर करेगी पैसेंजर ट्रेनें, जानें- कैसे? 

  कोयले की ढुलाई के लिए अक्सर रेलवे को लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. गाड़ियों और रैक्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है. इसे देखते हुए रेलवे ने अपने बेड़े में एक लाख और वैगन जोड़ने की योजना बनाई है.

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  कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट

  दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.

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  कोयला संकट : दिल्‍ली सरकार और केंद्र आमने-सामने, सत्‍येंद्र जैन बोले- 25 रुपये यूनिट बिजली कितने दिन खरीद पाएंगे

  ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं.

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  कोयला संकट नहीं हैं तो हमें आधी बिजली क्यों दे रहा केंद्र, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने पूछा सवाल

  सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को तो केंद्र के अधीन एनटीपीसी (NTPC) से आधी बिजली ही मिल रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भी देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करने वाला है. 

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  पूरे देश में बिजली की स्थिति ''बहुत गंभीर'' : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में बिजली की स्थिति (Power Crisis) ‘बेहद नाजुक’ है, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीपीसी (NTPC) ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है.

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  बिजली संकट को स्वीकार करे केंद्र, दिल्ली को महंगे पर खरीदनी पड़ रही बिजली : सत्येंद्र जैन

  Delhi Power Shortage : सस्ते गैस का कोटा केंद्र ने खत्म कर दिया था. इन तीनों प्लांट की कैपेसिटी 1900 MW है, अभी इनमें 1300 MW का प्रोडक्शन हो रहा है. इसके लिए महंगे दाम पर गैस खरीदनी पड़ रही है, 17.25 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आ रहा है.

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  'उन्होंने ऑक्सीजन संकट भी नहीं स्वीकारा था' : कोयले की कमी पर दिल्ली के मंत्री ने की मोदी सरकार की खिंचाई

  कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा है तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ेगा. कई पावर प्लांटों में कोयले की किल्लत है और प्लांट बंद भी हुए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कोयले की किल्लत को खारिज़ किया है और मुख्यमंत्री के पत्र लिखने पर आपत्ति जताई है. केंद्रीय मंत्री गैर ज़िम्मेदारी के साथ कोयले की किल्लत पर बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि BJP से केंद्र सरकार चल नहीं रही है, इनसे देश नहीं चल रहा है और जिम्मेदारी से भागने वाले काम किए जा रहे हैं.

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  कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें

  दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.

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  'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा

  Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

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  'सप्लाई नहीं आई तो दो दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैक आउट होगा' : कोयला किल्लत पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री

  Power Supply Crisis : सत्येंद्र जैन ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मैन मेड क्राइसिस है, ऐसी राजनीति चलती है कि क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है.

• बीएसईएस ने सरकार से धन मांगा, कहा कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बिजली कटौती

  रिलायंस इंफ्रा से जुड़ी बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने दिल्ली सरकार को सूचित किया है कि शनिवार से मध्य और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में आठ से 10 घंटे की बिजली कटौती हो सकती है क्योंकि कंपनी के पास बिजली खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है।