Delhi Ordinance Aap

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  निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.

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  केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार

  केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

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  लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला नाराज, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से किया इनकार

  गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया. विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. हंगामे के चलते मंगलवार को सदन नहीं चल सका और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. कहा जा रहा है कि ओम बिरला विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज हैं.

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  दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के एजेंडे में शामिल, गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे पेश

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक’ को मंजूरी दी थी. यह 19 मई को केंद्र द्वारा लाये गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.

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  "एनडीए स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना से बना...": PM मोदी का नीतीश कुमार पर 'गठबंधन धर्म' को लेकर तंज

  पीएम ने कहा- 'आपको एनडीए के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग पर जोर देना चाहिए. चुनाव के समय जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए. शादी-त्योहार का सीजन है, लोगों के कार्यक्रमों से ज्यादा से ज्यादा जाएं."

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  दिल्ली सेवा बिल : लोकसभा में NDA की राह आसान, राज्यसभा में देना होगा टेस्ट, समझें गुणा-गणित

  लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है. क्योंकि सरकार के पास बहुमत है. लेकिन सरकार की भी परीक्षा राज्यसभा में होगी.

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  अध्यादेश से अलग है दिल्ली सेवा बिल, लोकसभा में आज होगा पेश, जानें- पारित होने से क्या-क्या बदलेगा?

  गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश करेंगे. ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है. माना जा रहा है कि मंगलवार को भी इस बिल के पेश होने से पहले हंगामा हो सकता है.

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  दिल्ली अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल के रूप में दी मंजूरी, संसद में किया जाएगा पेश

  AAP नेता एवं सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर सदन में इसे पेश करने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया था.

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  दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश को संसद में पेश करना नाजायज है : राघव चड्ढा

  आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति से इस विधेयक को पेश होने से रोकने और संविधान की रक्षा के लिए और दिल्ली में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है.

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  दिल्ली सर्विस आर्डिनेंस के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी सहित अन्य विपक्षी सांसद सांविधिक संकल्प पेश करेंगे

  संसद के 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश’ और इससे संबंधित विधेयक के मुद्दे पर सरकार एवं विपक्ष के बीच गतिरोध रहने के आसार हैं. लोकसभा के 18 जुलाई के बुलेटिन के अनुसार, निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं पार्टी सदस्य डीन कुरियाकोस, द्रमुक के ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश, 2023’ को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है.

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  संसद के मॉनसून सत्र में 31 विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र, पहले नंबर पर दिल्ली वाला अध्यादेश

  संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधायी विषयों को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है.

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  कांग्रेस-AAP आए साथ, फिर भी 'दिल्ली अध्यादेश' राज्यसभा में पारित करा सकती है केंद्र सरकार, जानें- कैसे

  24 जुलाई के बाद बीजेपी की सीटें बढ़ कर 93 हो जाएंगी, जबकि कांग्रेस की 31 से घट कर 30 रह जाएंगी. बीजेपी और सहयोगी दलों की सीटें मिलाकर 105 रहेंगी. बीजेपी को पांच मनोनीत और दो निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिलना भी तय है.

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  गलतफहमी के कारण 'आप' और कांग्रेस के बीच बनी उलझन ममता बनर्जी ने कैसे सुलझाई?

  दिल्ली के अफसरों को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए आज कांग्रेस की हरी झंडी ने विपक्षी एकता के प्रयासों को उड़ान भरने से पहले क्रैश-लैंडिंग से बचा लिया. सूत्रों ने कहा कि पार्टी का इरादा अध्यादेश का हमेशा से विरोध करने का था, लेकिन एक मिस कम्युनिकेशन ने विपक्षी एकता की कोशिशों को लगभग संकट में डाल दिया. आखिरकार नीतीश कुमार और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मध्यस्थता से यह मामला सुलझ गया.

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  कांग्रेस के 'अध्यादेश का विरोध' के बाद AAP ने बेंगलुरु की बैठक में जाने का लिया फैसला

  राघव चड्ढा ने कांग्रेस के दिल्‍ली अध्‍यादेश के विरोध के फैसले का स्‍वागत किया है. साथ ही कहा कि 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व में हिस्‍सा लेगी. 

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  कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की, ये पोजिटिव डेवलपमेंट : राघव चड्ढा

  Delhi Ordinance Row: दिल्ली सीएम केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं.