Delhi Officers Transfer

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  तिहाड़ जेल में बड़ा फेरबदल, 3 सुपरिटेंडेंट के साथ 18 अफसरों का हुआ तबादला

  तिहाड़ जेल के सूत्र बताते हैं कि पिछले तीन महीनों में ही 100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा चुका है. आधिकारिक तौर पर इसे रूटीन प्रोसेस बताया जा रहा है.

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  दिल्ली में 23 DANICS ऑफिसरों का होगा ट्रांसफर, बदले जाएंगे विभाग, CM आतिशी से मंजूरी मिली

  नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की सहमति के बाद अब फाइल अनुशंसा के लिए उपराज्यपाल को भेजी जाएगी.

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  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की रोक की अर्जी SC ने खारिज की

  अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अध्यादेश पर रोक की अर्जी खारिज कर दी है. अध्यादेश पर तीन जजों की पीठ ने कानून के दो सवाल भी तैयार किए. अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत कानून बनाने की संसद की शक्ति की रूपरेखा क्या है? और क्या संसद अनुच्छेद 239-एए(7) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिल्ली के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है?

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  आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी

  अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.

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  दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.

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  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे

  दिल्ली  के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 25 मई को दोपहर तीन बजे मुंबई में शरद पवार से मिलेंगे.  इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी.

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  दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश के पीछे यह हैं 5 प्रमुख कारण

  केंद्र की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण होने से केंद्र को विदेशों के दूतावासों और अन्य राजनयिक संस्थाओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय हितों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए.

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  "दिल्ली के मंत्री ने मुझे धमकी दी": IAS अफसर ने सुरक्षा मांगी, AAP ने किया पलटवार

  वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट आशीष मोरे ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुख्य सचिव और उपराज्यपाल से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भेजी है. इस पर आम आदमी पार्टी ने अदालत के फैसले को पलटने के लिए उपराज्यपाल की ओर से साजिश रची जाने का आरोप लगाया है. आशीष मोरे को 11 मई को दिल्ली के सेवा सचिव के पद से हटा दिया गया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें कहा गया था कि नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, के कुछ घंटों बाद पद से हटाया गया था.

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  दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई

  Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.

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  सिसोदिया के घर पर CBI की छापेमारी के बाद दिल्ली सरकार ने 12 IAS अधिकारियों का तबादला किया

  दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में राय के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी.