Delhi Lg Post

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  ‘न सीवर, न पीने का पानी, न कूड़े की सफाई': LG के पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल का आया जवाब

  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 'आप' सरकार पर निशाना साधते हुए आज एक पोस्ट किया है और कहा कि कल दक्षिण दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा का क्षेत्रीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ दौरा किया था. इन क्षेत्रों में भी अन्य इलाकों की तरह बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं का घोर अभाव है.

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  "एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ

  दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.

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  "समर्थन के लिए शुक्रिया" : केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला एमके स्टालिन का साथ

  अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि विपक्षी दलों के समर्थन से अध्यादेश राज्यसभा में पास नहीं होगा. केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं.

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  दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के विरोध की खबरों का कांग्रेस ने किया खंडन

  सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा. 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे. केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया है.

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  दिल्‍ली सरकार Vs LG: केंद्र ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका, जानिए इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें

  दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका में कहा है कि बड़ी बेंच के संदर्भ में उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया. इस मामले मे जो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे गए उनके त्रुटिपूर्ण होने की वजह से मामले पर विचार करने में विफल रहा है.

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  केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी

  दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

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  दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.

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  LG vs दिल्ली सरकार : नौकरशाही पर किसका होगा नियंत्रण? सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को करेगा सुनवाई 

  अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सेवा मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की है. सेवाओं के नियंत्रण को लेकर  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामला लंबित है.

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  अनिल बैजल के नाम पर फर्जी ट्विटर एकाउंट, एलजी आफिस ने दिया कार्रवाई का आदेश

  दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने पुलिस को कहा है कि वह अनिल बैजल के नाम पर फर्जी ट्विटर खाता बनाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा निर्वाचित सरकार के खिलाफ भ्रामक पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें.