'Delhi hc'

केंद्र ने कहा है कि HC ने दिल्ली सरकार की योजना के हानिकारक प्रभाव पर केंद्र को सुने बिना ही योजना को लागू करने की अनुमति दी है. यह योजना जरूरतमंदों को राशन वितरण पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चलती है.

इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दंपति की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया है. अदालत ने सुनवाई 23 दिसंबर तय की है. 

दिल्ली सरकार ने यह कदम हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद उठाया है, जिसमें उसने राशन वितरित करने वाली इन दुकानों के मालिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की अनुमति देने को कहा है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को आदेश में कहा था कि सरकार शहर में उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों को एक साप्ताहिक अवकाश की अनुमति देगी, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें.

आतंकी अशरफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 14 दिन की रिमांड पर है. दोनों ही आईएसआई के स्लीपर सेल एजेंट हैं. दोनों के गुरु का कोड नेम नासिर है.

आरोपी मोहम्मद हकीम के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी मोहम्मद हकीम पर आरोप था कि वह साईकल के बैरिंग में लगने वाले छर्रे लखनऊ से दिल्ली लेकर आए थे जिसका इस्तेमाल 2008 सीरियल ब्लास्ट में किया गया था.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी बार एसोसिएशनों से अपने सुझाव दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने को कहा है. हाईकोर्ट अब अगले मंगलवार  को इस मामले में सुनवाई करेगा.

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi government) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

इस याचिका पर PMO में अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने कोष को लेकर अदालत को जानकारी दी कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है.

मनिका की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने कैम्प में हिस्सा नही लिया इसलिए उनका नाम चयन के लिए नहीं भेजा गया जबकि उन्होंने खुद के कोच से ट्रेंनिग ली है.मनिका को एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था. भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन (TTFI)के इस फैसले से नाराज मनिका ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के चुने हुए वकीलों को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और किसानों के विरोध के मामलों को पेश करने और संचालित करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी है.