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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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नॉर्थ-साउथ ब्लॉक गुलामी के प्रतीक, PM मोदी ने सेवा तीर्थ को बताया भारत की विकास यात्रा में नई शुरुआत
PM Modi Speech: सेवा तीर्थ' का अनावरण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं. 13 फरवरी का यह दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है.
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दिल्ली पुलिस इन कामों के लिए अब नहीं बनाएगी लाइसेंस, LG और CM ने बताया क्यों उठाया यह कदम
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.
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जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून
Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.
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DERC ने बिजली की दरें बढ़ाने की दी इजाजत, दिल्ली सरकार ने कहा - उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर
दिल्ली सरकार ने कहा कि हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
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"अब हम आराम से सांस ले सकते हैं:" सुप्रीम कोर्ट में AAP की बड़ी जीत पर राघव चड्ढा
शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए. आप सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है.
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दिल्ली सरकार और LG के बीच 8 साल तक चली अधिकारों की लड़ाई खत्म, पढ़ें- पूरी टाइमलाइन
5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.
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बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश
उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.
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दिल्ली के LG ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग पर लगाई रोक, ट्विटर पर भड़के केजरीवाल-सिसोदिया
मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'उपराज्यपाल सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है. लेकिन इसे बंद करने की कोशिश हो रही है.'
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दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका होगा अधिकार? CJI ने उठाए ये सवाल
दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सरकार जो लोगों की इच्छा को पूरा करने वाली है और अस्तित्व में है, उसे पद सृजित करने, उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने और विश्वास के अनुसार उन्हें बदलने की क्षमता होनी चाहिए. जब तक इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार कार्य नहीं कर सकती है.
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दिल्ली सरकार vs एलजी केस: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत
सरकार ने कहा कि जिस खास तारीख का जिक्र सिसोदिया ने अपने हलफनामे में किया है, उस दिन सरकार ने ही उस अधिकारी को दूसरे काम की जिम्मेदारी सौंप रखी थी. इस वजह से वो अनुपस्थित थे. किसी खास अधिकारी या एकाध मीटिंग को टारगेट कर कुछ भी लिखना उचित नहीं है. इस मामले में संविधान पीठ में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है.
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
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