Delhi Government Power

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  जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून

  Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.

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  DERC ने बिजली की दरें बढ़ाने की दी इजाजत, दिल्ली सरकार ने कहा - उपभोक्ताओं पर नहीं होगा असर

  दिल्ली सरकार ने कहा कि हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. 

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  "अब हम आराम से सांस ले सकते हैं:" सुप्रीम कोर्ट में AAP की बड़ी जीत पर राघव चड्ढा

  शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए. आप सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है.

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  दिल्ली सरकार और LG के बीच 8 साल तक चली अधिकारों की लड़ाई खत्म, पढ़ें- पूरी टाइमलाइन

  5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.

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  दिल्‍ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट 

  दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है. 

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  दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.

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  बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश

  उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.

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  दिल्ली के LG ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग पर लगाई रोक, ट्विटर पर भड़के केजरीवाल-सिसोदिया

  मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'उपराज्यपाल सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है. लेकिन इसे बंद करने की कोशिश हो रही है.'

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  दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका होगा अधिकार? CJI ने उठाए ये सवाल

  दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सरकार जो लोगों की इच्छा को पूरा करने वाली है और अस्तित्व में है, उसे पद सृजित करने, उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने और विश्वास के अनुसार उन्हें बदलने की क्षमता होनी चाहिए. जब तक इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार कार्य नहीं कर सकती है.

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  दिल्ली सरकार vs एलजी केस: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत

  सरकार ने कहा कि जिस खास तारीख का जिक्र सिसोदिया ने अपने हलफनामे में किया है, उस दिन सरकार ने ही उस अधिकारी को दूसरे काम की जिम्मेदारी सौंप रखी थी. इस वजह से वो अनुपस्थित थे. किसी खास अधिकारी या एकाध मीटिंग को टारगेट कर कुछ भी लिखना उचित नहीं है. इस मामले में संविधान पीठ में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है.

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  दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"

  दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.

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  दिल्‍ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाई

  राष्‍ट्रीय राजधानी में 57 लाख बिजली उपभोक्‍ताओं में से महज 60 फीसदी ने पावर सब्सिडी के लिए आवदेन किया है, ऐसे में दिल्‍ली सरकार ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. दिल्‍ली सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अक्टूबर माह के बिजली बिल का भुगतान करना होगा.

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  कोयले की कमी के चलते दिल्ली में हो सकती है बत्ती गुल: मेट्रो, अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट

  दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.

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  कोयला संकट : दिल्‍ली सरकार और केंद्र आमने-सामने, सत्‍येंद्र जैन बोले- 25 रुपये यूनिट बिजली कितने दिन खरीद पाएंगे

  ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं.