Delhi Auto Fare Hike
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दिल्लीवालों की जेब पर एक और बोझ, ऑटो रिक्शा, टैक्सी से सफर करना हो सकता है महंगा
अधिकारियों के अनुसार सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण किराये में बढ़ोत्तरी की जरूरत उत्पन्न हुई है. सरकार ने अप्रैल में 13 सदस्यीय किराया संशोधन समिति बनायी थी. समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए किराये में प्रति किलोमीटर एक रूपये की वृद्धि और टैक्सियों के किराये में 60 फीसद तक वृद्धि की सिफारिश की थी.
-
दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है.
-
दिल्ली में ऑटो से चलना होगा महंगा, जल्द लागू हो सकता है बढ़ा किराया
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑटो किराए के संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी होगी और संशोधित दर लागू की जाएगी. लेकिन नयी दर के आकलन के लिए किराए के मीटरों को व्यवस्थित करना होगा.
-
दिल्लीवालों की जेब पर एक और बोझ, ऑटो रिक्शा, टैक्सी से सफर करना हो सकता है महंगा
अधिकारियों के अनुसार सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण किराये में बढ़ोत्तरी की जरूरत उत्पन्न हुई है. सरकार ने अप्रैल में 13 सदस्यीय किराया संशोधन समिति बनायी थी. समिति ने तिपहिया वाहनों के लिए किराये में प्रति किलोमीटर एक रूपये की वृद्धि और टैक्सियों के किराये में 60 फीसद तक वृद्धि की सिफारिश की थी.
-
दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है.
-
दिल्ली में ऑटो से चलना होगा महंगा, जल्द लागू हो सकता है बढ़ा किराया
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आचार संहिता खत्म होने के बाद ऑटो किराए के संशोधन के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी होगी और संशोधित दर लागू की जाएगी. लेकिन नयी दर के आकलन के लिए किराए के मीटरों को व्यवस्थित करना होगा.
