Debt Of Banks
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RBI ने टाले कैपिटल मार्केट के नए नियम, अब 1 अप्रैल नहीं, 1 जुलाई से होंगे लागू, जानें क्या बदलेगा
Capital Market Rules तय करते हैं कि बैंक शेयर बाजार, कंपनियों को खरीदने (Acquisition) और ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज को कितना और किन शर्तों पर पैसा उधार दे सकते हैं. आरबीआई चाहता है कि बैंक जब भी मार्केट में पैसा लगाएं या कंपनियों को बड़ी डील के लिए लोन दें, तो जोखिम कम से कम हो.
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ये है दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सिर से पैर तक कर्ज में डूबा, कंगाल होने की कहानी सुन चकरा जाएगा माथा
Most indebted Person in World: गरीबी हमेशा खाली जेब नहीं होती, कभी-कभी कर्ज में डूबा इंसान भी सबसे गरीब कहलाता है और जेरोम केर्विएल इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. कभी करोड़ों में डील करने वाल अब कहलाता है दुनिया का सबसे गरीब इंसान. जानिए कौन है जेरोम केर्विएल? कैसे बना करोड़ों का बैंकर से कर्ज में डूबा कंगाल?
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रिजर्व बैंक के नए नियम रिण नहीं चुकाने वालों को ‘नींद से जगाने वाले’: सरकार
रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमों को और कड़ा किया है, जिसमें उसने बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और इस तरह के कर्ज की वसूली पर लगातार जोर देने को कहा है.
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उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी से बैंकों को हो सकता है 27,420 करोड़ का नुकसान : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में नयी सरकार किसान कर्ज माफी के सत्तारढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के तहत यदि छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे कर्जदाता बैंकों को 27,420 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. साथ ही इससे राज्य के राजकोषीय गणित पर भी कुछ असर पड़ सकता है.
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विजय माल्या की किंगफिशर को दिए कर्ज़ को 'डूबा हुआ' मान लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
बैंक ने कहा कि किंगफिशर को दिया कर्ज़ उसी प्रकार के अन्य कर्ज़ों सहित एडवांस अंडर कलेक्शन एकाउंट्स (एयूसीए) कैटेगरी में डाल दिया गया है. बैंक के मुताबिक, इस कदम से अपने बहीखातों से डूब चुके कर्ज़ को हटाया जा सकता है, और इसके बावजूद उसकी वसूली की कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं.
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भारत का विदेशी कर्ज मार्च-2016 अंत में बढ़कर 485.6 अरब डॉलर
भारत का विदेशी ऋण मार्च 2016 की समाप्ति पर एक साल पहले के मुकाबले 10.6 अरब डॉलर यानी 2.2 प्रतिशत बढ़कर 485.6 अरब डॉलर हो गया. विदेशी ऋण में यह वृद्धि विशेषतौर पर प्रवासी भारतीय जमा और दीर्घकालिक कर्ज बढ़ने की वजह से हुई. मार्च 2016 की समाप्ति पर दीर्घकालिक विदेशी ऋण 402.2 अरब डॉलर था.
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काला धन - नाकाफी है 'मन की बात', करें नीतियों में बदलाव
जनता को राहत देने के लिए पीएम को 'मन की बात' के अलावा नीतियों में बदलाव भी करना होगा, वरना बेरोजगारी तथा अभावों से लाचार भारत, काले धन से लबालब स्मार्ट सिटी के दरवाजे पर शरणार्थी के तौर पर दस्तक तो देगा ही...!
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कर्ज़खोरों के खुलासे पर सरकार, आरबीआई की गैरकानूनी दलील
आर्थिक अपराधियों का खुलासा करने की बजाए बैंकों को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश हो रही है, जिसके खिलाफ 25 मई को बैंककर्मियों की हड़ताल प्रस्तावित है। संकट के जिम्मेदार लोगों का खुलासा करके, क्या सरकार देश की जनता के प्रति अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगी...?
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