Dassault Rafale Deal
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ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का काल बनी 'हैमर' अब भारत में बनेगी, जानें कितनी घातक है ये मिसाइल
हैमर मिसाइल को पहली बार 2007 में पेरिस एयर शो में पेश किया गया था. उस समय इसका नाम AASM (Armement Air-Sol Modulaire) था. 2011 में इसका नाम बदलकर HAMMER कर दिया गया. यह मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है.
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एयरफोर्स को मिलेगा बड़ा बूस्ट: भारत में बनेंगे 114 राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय कर रही है मेगा डील पर चर्चा
राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित टू-फ्रंट वॉर की स्थिति में रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे.
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सबसे बड़ी डिफेंस डील, 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत... क्या है भारत का प्लान?
Made in India Rafale Deal: यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया है. इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है.
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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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राफेल सौदे में नया खुलासा : रिपोर्ट में दावा, 'CBI ने घूस दिए जाने की जांच नहीं करने का किया फैसला'
फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.
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Rafale पर कांग्रेस बोली, देश के सबसे बड़े 7 हजार करोड़ के रक्षा घोटाले की कलई खुली पर पीएम मोदी...
सुरजेवाला ने कहा कि अगर 2019 में मोदी फिर से चुन लिए गए इसका मतलब ये नहीं कि रक्षा सौदे में दलाली का सवाल ख़त्म हो गया. अब नए सबूत आए हैं. सरकार से सरकार के बीच के सौदे में बिचौलिए कहां से आए गए.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों का काल बनी 'हैमर' अब भारत में बनेगी, जानें कितनी घातक है ये मिसाइल
हैमर मिसाइल को पहली बार 2007 में पेरिस एयर शो में पेश किया गया था. उस समय इसका नाम AASM (Armement Air-Sol Modulaire) था. 2011 में इसका नाम बदलकर HAMMER कर दिया गया. यह मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है.
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एयरफोर्स को मिलेगा बड़ा बूस्ट: भारत में बनेंगे 114 राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय कर रही है मेगा डील पर चर्चा
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सबसे बड़ी डिफेंस डील, 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत... क्या है भारत का प्लान?
Made in India Rafale Deal: यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया है. इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है.
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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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राफेल सौदे में नया खुलासा : रिपोर्ट में दावा, 'CBI ने घूस दिए जाने की जांच नहीं करने का किया फैसला'
फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.
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सुरजेवाला ने कहा कि अगर 2019 में मोदी फिर से चुन लिए गए इसका मतलब ये नहीं कि रक्षा सौदे में दलाली का सवाल ख़त्म हो गया. अब नए सबूत आए हैं. सरकार से सरकार के बीच के सौदे में बिचौलिए कहां से आए गए.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
