मोदी सरकार ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े अहम काग़ज़ात सीलबंद लिफ़ाफ़े में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं. इनमें रफाल विमान की ख़रीद प्रक्रिया, उसकी क़ीमत, फ़ायदे और ऑफ़सेट पार्टनर से जुड़े दस्तावेज़ हैं. मोदी सरकार एक हलफ़नामा भी देने को तैयार है कि देशहित में क्यों ये दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए. ये दस्तावेज़ याचिकाकर्ताओं यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण को भी सौंपे गए. बिज़नेस स्टैंडर्ड के अजय शुक्ला ने इन दस्तावेज़ों के आधार पर बताया है कि सरकार ने ये सौदा करने में शॉर्ट कट इस्तेमाल किया है और वो बुनियादी कदम भी नहीं उठाए जो 2013 में बनी रक्षा ख़रीद की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं...