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सबसे बड़ी डिफेंस डील, 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत... क्या है भारत का प्लान?
Made in India Rafale Deal: यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया है. इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है.
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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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अमेरिका और भारत के बीच जंगी विमान F-15EX को लेकर बातचीत शुरू हुई : बोइंग
भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जंगी विमान एफ-15ईएक्स (F-15EX) के बारे में चर्चा हुई है और इस संबंध में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है. बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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राफेल विमानों के भारत आने पर गृह मंत्री शाह ने किया ट्वीट , कहा- ''ये पीएम मोदी के संकल्प को दिखाता है''
राफेल विमानों के भारत आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है. शाह ने कहा राफेल को वायुसेना में शामिल करने के लिए पीएम के प्रति आभार जताया. अमित शाह ने ट्वीट किया, ''राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल करना पीएम नरेंद्र मोदी के भारत को एक शक्तिशाली और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दिखाता है. मोदी सरकार भारत की रक्षा क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी भारतीय वायुसेना को यह अभूतपूर्व ताकत प्रदान करने के लिए मैं माननीय पीएम को धन्यवाद देता हूं.''
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राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं
इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.
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जानें क्यों भारतीय वायुसेना को मिले पहले राफेल का टेल नंबर है RB-01
Rafale Fighter Jet: आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) में राफेल (Rafale) को 8 अक्टूबर को शामिल किया जाएगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) फ्रांस के दौरे पर जाएंगे. इसी दौरान राफेल के टेल नंबर से जुड़ी रोचक जानकारी सामने आई है. टेल नंबर आरबी -01 का नाम भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया (RKS Bhadauria) के नाम पर रखा गया है.
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राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.
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रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?
राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’
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राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.
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राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था. फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है.
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पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग? फ्रांस ने कहा- फेक न्यूज
भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिग्लर ने उस मीडिया को रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने कहा, मैं दावा करता हूं कि यह एक फेक न्यूज है'. गौरतलब है कि एविऐशन सेक्टर केंद्रित वेबसाइट ainonline.com की ओर से दावा किया गया है कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कतर एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तानी पायलटों को फ्रांस में राफेल उड़ने की ट्रेनिंग दी गई है
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सबसे बड़ी डिफेंस डील, 114 राफेल विमान, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत... क्या है भारत का प्लान?
Made in India Rafale Deal: यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ राफेल के शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया है. इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है.
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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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अमेरिका और भारत के बीच जंगी विमान F-15EX को लेकर बातचीत शुरू हुई : बोइंग
भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जंगी विमान एफ-15ईएक्स (F-15EX) के बारे में चर्चा हुई है और इस संबंध में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है. बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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राफेल विमानों के भारत आने पर गृह मंत्री शाह ने किया ट्वीट , कहा- ''ये पीएम मोदी के संकल्प को दिखाता है''
राफेल विमानों के भारत आने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है. शाह ने कहा राफेल को वायुसेना में शामिल करने के लिए पीएम के प्रति आभार जताया. अमित शाह ने ट्वीट किया, ''राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल करना पीएम नरेंद्र मोदी के भारत को एक शक्तिशाली और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दिखाता है. मोदी सरकार भारत की रक्षा क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी भारतीय वायुसेना को यह अभूतपूर्व ताकत प्रदान करने के लिए मैं माननीय पीएम को धन्यवाद देता हूं.''
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राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं
इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.
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जानें क्यों भारतीय वायुसेना को मिले पहले राफेल का टेल नंबर है RB-01
Rafale Fighter Jet: आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) में राफेल (Rafale) को 8 अक्टूबर को शामिल किया जाएगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) फ्रांस के दौरे पर जाएंगे. इसी दौरान राफेल के टेल नंबर से जुड़ी रोचक जानकारी सामने आई है. टेल नंबर आरबी -01 का नाम भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया (RKS Bhadauria) के नाम पर रखा गया है.
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राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र
केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.
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रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?
राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’
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राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.
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राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था. फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है.
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पाकिस्तान के पायलटों को राफेल फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग? फ्रांस ने कहा- फेक न्यूज
भारत में फ्रांस के राजदूत अलेक्जेंडर जिग्लर ने उस मीडिया को रिपोर्ट को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. उन्होंने कहा, मैं दावा करता हूं कि यह एक फेक न्यूज है'. गौरतलब है कि एविऐशन सेक्टर केंद्रित वेबसाइट ainonline.com की ओर से दावा किया गया है कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कतर एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तानी पायलटों को फ्रांस में राफेल उड़ने की ट्रेनिंग दी गई है
