Cryptocurrency Bill Draft

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  क्रिप्टोकरेंसी बिल टाल सकती है सरकार, अभी तक नहीं मिली है कैबिनेट की मंजूरी : रिपोर्ट

  मोदी सरकार डिजिटल करेंसी को विनियमित करने के मुद्दे पर और विस्तृत तौर पर सलाह लेना चाहती है, और इसमें उतना टाइम लग सकता है कि 23 दिसंबर यानी कि जब शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, तबतक चीजें फाइनल नहीं हो पाएंगी.

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  Cryptocurrency Bill पर आज कैबिनेट में चर्चा नहीं, संसद सत्र के बाद बदलाव कर अध्यादेश ला सकती है सरकार

  Cryptocurrency Bill Draft : जानकारी थी कि बिल के ड्राफ्ट को बुधवार को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, लेकिन सूत्रों ने NDTV को बताया है कि सरकार आज इसे कैबिनेट में नहीं रखेगी. अभी इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं.

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  क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव

  Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.

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  '20 करोड़ तक का जुर्माना और बिना वारंट अरेस्ट...'- क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में क्या-क्या हो सकता है; 10 बातें

  Cryptocurrency Bill Draft : क्रिप्टोकरेंसी बिल लाने की तैयारी चल रही है. भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश, इससे जुड़े नियम-कायदों के विनियमन और सजा वगैरह पर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है. ऐसी जानकारी है कि क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ऐसा प्रस्ताव दिया जा सकता है कि भारत में क्रिप्टो फाइनेंस पर भारत सरकार की ओर से लागू किए गए कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति और संस्था पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जता चुके हैं कि सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त ही रह सकता है. उन्होंने बीते शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी उभरती तकनीक का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए. वहीं, पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के ढांचे के लिए जल्द ही फैसला लेने वाले हैं. हालांकि इसको लेकर असमंजस कायम है. नीति-निर्माताओं का कहना है कि रेगुलेशन से बाहर डिजिटल करेंसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है.

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  Cryptocurrency Bill भारत में क्रिप्टो के नियम-कानून के लिए आएगा, बैन के लिए नहीं : इंडस्ट्री सूत्रों का दावा

  Crypto Bill Draft : इंडस्ट्री सूत्रों से पता चल रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी बिल का ड्राफ्ट देश में क्रिप्टो के नियमन पर काम करेगा, न कि उन्हें बैन करने पर. सूत्रों ने NDTV को बताया कि क्रिप्टो स्टेकहोल्डर्स की मांग थी कि क्रिप्टो बाजार में भ्रष्ट तरीकों पर नियंत्रण लाने के लिए नियम-कानून लाए जाए. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बिल में कुछ संशोधन लाया जाए.