Criminalization In Politics
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राजनीति में क्यों फल-फूल रहे हैं अपराधी
राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को यह पता ही नहीं चलता है कि राजनीति का अपराधीकारण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण. क्या है यह राजनीति और अपराधियों का समीकरण. इसका समाधान क्या हो सकता है, बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर नीरज कुमार.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए 'उच्च एंटीबॉयोटिक' जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कर्तव्य है. CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि यह राष्ट्रीय सोच है कि राजनीति से अपराधीकरण को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए और इसे विधायिका नजरअंदाज नहीं कर सकती. यह चुनाव में पवित्रता के लिए समाज की जरूरत है.
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बिहार का स्टिंग - राजनीति की पिक्चर का पूरा सच
ऐसे स्टिंग तो बानगी हैं, और पूरी पिक्चर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काले धन को लेकर गठित समिति द्वारा राजनेता-माफिया-अपराध के गठजोड़ के विस्तृत विवरण के माध्यम से पहले ही उपलब्ध है।
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीवारों को बाहर रखा जाए : राहुल गांधी
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं से कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर रखा जाए तथा उम्मीदवारों के चयन में विकास खंड स्तर की पार्टी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
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राजनीति में क्यों फल-फूल रहे हैं अपराधी
राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को यह पता ही नहीं चलता है कि राजनीति का अपराधीकारण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण. क्या है यह राजनीति और अपराधियों का समीकरण. इसका समाधान क्या हो सकता है, बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर नीरज कुमार.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए 'उच्च एंटीबॉयोटिक' जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए कानून में बदलाव करना संसद का कर्तव्य है. CJI दीपक मिश्रा ने कहा कि यह राष्ट्रीय सोच है कि राजनीति से अपराधीकरण को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए और इसे विधायिका नजरअंदाज नहीं कर सकती. यह चुनाव में पवित्रता के लिए समाज की जरूरत है.
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बिहार का स्टिंग - राजनीति की पिक्चर का पूरा सच
ऐसे स्टिंग तो बानगी हैं, और पूरी पिक्चर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काले धन को लेकर गठित समिति द्वारा राजनेता-माफिया-अपराध के गठजोड़ के विस्तृत विवरण के माध्यम से पहले ही उपलब्ध है।
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीवारों को बाहर रखा जाए : राहुल गांधी
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं से कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर रखा जाए तथा उम्मीदवारों के चयन में विकास खंड स्तर की पार्टी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
