Criminal Cases Against Mp Mla

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  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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  नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले

  विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल  4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.

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  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में  परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.

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  MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई

  वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.

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  देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज

  एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.

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  MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

  MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी. 

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  लोकतंत्र के 'मंदिर' में बैठे हैं 30 फीसदी दागी सांसद, सबसे ज्यादा BJP नेताओं के दामन हैं दागदार

  देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का 'चोली-दामन' का साथ रहा है. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज नहीं हों. यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया. इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए. 

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  बिहार में सांसद-विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, केंद्र ने SC को दी जानकारी

  MP और MLA के खिलाफ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु समेत जिन राज्यों ने स्पेशल कोर्ट गठन और केसों को लेकर जानकारी नही दी है उन राज्यों के मुख्य सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हलफ़नामा दायर कर जानकारी दें. हलफनामे में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अभी तक दिल्ली समेत 11 राज्यों से मिले आंकडों के मुताबिक फिलहाल MP-MLA के खिलाफ 1233 केस इन 12 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं.