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  दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

  राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका CPIL की ओर से प्रशांत भूषण ने दाखिल की है. याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है.

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  'मजबूरी वाली आवश्यकता' : दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का केंद्र ने SC में किया बचाव

  एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL ) ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी है और इसपर आज ही सुनवाई होनी है. इसके खिलाफ केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अस्थाना को दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालिया स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए चुना गया था.

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  दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी हाईकोर्ट में खारिज

  दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी हाईकोर्ट में खारिज

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  राकेश अस्थाना केस में SC ने दिल्ली हाईकोर्ट को दो हफ्ते में फैसला सुनाने को कहा

  प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ( CPIL) ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी है.

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  हरेन पांड्या हत्या मामला : सीबीआई, गुजरात सरकार की अपीलों पर आज होगी सुनवाई

  उच्चतम न्यायालय गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हत्या करने के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई और गुजरात सरकार की अपीलों पर आज फैसला सुनाएगा. न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की जनहित याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें इस हत्या की अदालत की निगरानी में फिर से जांच कराने की मांग की गई है.  

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  2जी मामला : सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को चुनौती दी गई

  एनजीओ CPIL ने 2जी मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पेशल पब्लिक प्रोस्क्यूटोर नियुक्त करने के Department of Personnel & Training के फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की.

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  एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं को रिश्वत देने की हो जांच

  इनकम टैक्स के छापे में मिले दस्तावेज के आधार पर एक एनजीओ ने आदित्य बिरला और सहारा समूह की कंपनियों पर रिश्वत देने का आरोप लगाया है. एनजीओ के मुताबिक गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेताओं को करोड़ों की घूस दी गई थी. एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर वह इस मामले में जांच का आदेश नहीं देता है तो कोई अन्य जांच न्यायसंगत नहीं होगी.

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  सीवीसी के हलफनामे से सामने आई एम्स में भ्रष्टाचार के मामलों की हकीकत

  एम्स में भ्रष्टाचार की मामलों की जांच में केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है। दिल्ली हाइकोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की ओर से दिए गए एक हलफनामे ने स्वास्थ्य मंत्रालय के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

• एम्स में भ्रष्टाचार के मामले फिर गरमाए : जेपी नड्डा को नोटिस

  दिल्ली हाइकोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को नोटिस जारी किया है।