Court Order News

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  कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

  कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की जांच की थी और साथ ही इस केस के शिकायतकर्ता यानी गजराम सिंह भी अगली लिस्टिंग की तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश होंगे. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह इस ऑर्डर को तुरंत एसपी बिजनौर को कम्प्लायंस के लिए भेजेंगे.

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  दीवाली के बाद दिल्ली में हो सकती है क्लाउड सीडिंग- बोले पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

  पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ग्रीन क्राकर्स पर कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली NCR में दीपावली के पावन पर्व पर लोगों को इससे वंचित रखा जाता था. एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था जबकि पूरी दुनिया में इसकी इजाजत है.

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  दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे जलाने वाले नोट कर लें, कब जलाना है, क्या हैं नियम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं ये 10 शर्तें

  Green Crackers in Diwali: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिवाली पर जलाने की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दे दी है. आपके लिए भी इन शर्तों के बारे में पढ़ लेना बेहद जरूरी है.

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  दशहरे पर इस शहर में फूंका गया सोनम, मुस्कान वाला रावण, 'राजा रघुवंशी' ने लगाई आग

  Bhopal News: यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्यों कि दशहरे के ठीक पहले इंदौर में पौरुष संस्था ने सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले जलाने की योजना बनाई थी. जिस पर सोनम की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए पुतला दहन पर रोक लगा दी थी.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

  चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट

  अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.

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  ED Court Decision: आय से अधिक संपत्ति मामले में तीन को सजा, जबलपुर ईडी कोर्ट से पहली बार आया बड़ा फैसला

  ED Court Decision: ईडी के विशेष न्यायाधीश इरशाद अहमद ने यह फैसला गौरी घाट निवासी सहायक लेखाधिकारी रहे सूर्यकांत गौर के परिवार के विरुद्ध सुनाया. गौर की पत्नी विनिता गौर, पुत्र शिशिर गौर और पुत्रवधु सुनीता गौर को अदालत ने दोषी मानते हुए दंडित किया.

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  मनोज बाजपेयी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी प्रतिक्रिया, बोले-वे दया के पात्र लेकिन...

  आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें अदा शर्मा, वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रवीना टंडन जैसी कई बॉलीवुड हस्तियां इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं. अब, मनोज बाजपेयी भी इसमें शामिल हो गए हैं.

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  पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटरों का डाटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे... SC के आदेश पर EC का जवाब

  चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को SIR से संबंधित सभी डिटेल्स पहले ही दी जा चुकी है. अब कोर्ट के आदेश के बाद इसे सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा.

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  वे चिड़चिड़े-हिंसक हो जाएंगे... सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के लिए दीं क्या दलीलें, पढ़िए

  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज़ फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान ज़रूरी है, न कि इस पर विवाद हो. दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि देश में एक साल में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं.

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  हमारी भी आवारा कुत्तों के लिए सहानुभूति... मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के हवाले

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कुत्ता आश्रयों/पाउंडो में भीड़भाड़ न हो और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी उपाय तुरंत किए जाएं. यहां लाए गए आवारा कुत्तों को भूखा नहीं रखा जाएगा.

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  दिल्ली एनसीआर में दबोचे जाएंगे आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, पढ़ें पूरी डिटेल

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने इन स्ट्रे डॉग्स को उठाने और सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा है.