Cough Syrup Case In Mp
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छिंदवाड़ा के जानलेवा सिरप की कहां तक पहुंची जांच? केंद्रीय मंत्री ने संसद में दी जानकारी
छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले की जांच से जुड़ी कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्य सभा में इसकी जानकारी दी.
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इन गलियों में अब परियों की कहानी नहीं सुनाई जाती, बस एक सवाल गूंजता है- हमारा बच्चा क्यों?
23 नाम, 23 तस्वीरें, 23 अधूरी जिंदगियां... ये सिर्फ एक जिले की नहीं, एक पूरे राज्य की व्यवस्था के गिरने की कहानी है. एक ऐसा राज्य, जहां जहर दवा बनकर मासूमों के गले से उतर गया, और सरकार को जागने में 40 दिन लग गए.
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मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत... अब दवाओं के कमजोर रिपोर्टिंग सिस्टम पर उठे सवाल
दूषित कफ सिरप के कारण छिंदवाड़ा में बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों के मद्देनजर दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ने अपने डॉक्टरों को एक एडवाइजरी जारी की है.
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ग्राउंड रिपोर्ट: खांसी की दवा कैसे बनी जहर? पुणे की फैक्ट्री से NDTV की पड़ताल, बड़ा खुलासा
Cough Syrup Death Case: सरकार की जांच में पाया गया कि दवा में Diethylene Glycol (DEG) मौजूद था, जो एक औद्योगिक सॉल्वेंट और एंटीफ्रीज एजेंट है. मानव दवाओं में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है.
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जहर बन गए कफ सिरप! आयुर्वेदिक नुस्खों से अब घर बैठे यूं बनाए सेफ कफ सिरप
How To Make Homemade Cough Syrup: तो चलिए जानते हैं खांसी ठीक करने के घर पर सिरप कैसे बनाएं?
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'किसी डॉक्टर को गलत...,' कफ सिरप से मौत के मामले में मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कर दी बड़ी मांगें
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि, "जांच पूरी होने तक किसी डॉक्टर को गलत ठहराकर कार्रवाई न की जाए. जो डॉक्टर गिरफ्तार हैं, उन्हें तुरंत छोड़ा जाए."
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बेटे को बचाने के लिए ऑटो बेच दिया, नहीं बची ज़िंदगी, कफ सिरप से मरने वाले मासूमों के मां-बाप की उजड़ गई दुनिया
प्रकाश यदुवंशी परासिया में रहते हैं. लकवाग्रस्त हैं, बताते हैं बेटे दिव्यांश के इलाज में 7 लाख रुपए खर्च हो गए,“ज़मीन गिरवी रखी, पत्नी के गहने बेचे, उधार लिया, ब्याज पर कर्ज लिया… सब कुछ दे दिया, पर बच्चा नहीं बचा.
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कफ सिरप मौत मामले पर सरकार सख्त, दवा फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, लापरवाही पर लाइसेंस रद्द
कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हाईलेवल बैठक में सभी राज्यों से कहा कि वे Revised Schedule M के तहत तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने दोहराया कि जो दवा निर्माता इन मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं.
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