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'अगली बार कृषि कानून पढ़ कर आना', पूर्व CM के सांसद बेटे पर सदन में ही भड़के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
मंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को राहत दी गई है कि वो कभी भी अनुबंध से बाहर निकल सकते हैं, जबकि पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनुबंध तोड़ने पर किसानों पर जुर्माने और जेल भेजने की बात है.
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NDTV की खबर का असर, सीएम शिवराज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कही बड़ी बात
पीएम सम्मान निधि के ऐलान के मौके पर मुख्यमंत्री ने अनुबंध की खेती को लेकर ये ऐलान किया, मध्यप्रदेश में 77 लाख किसानों को प्रति वर्ष तीन किश्तों में दो 2-2 हज़ार रुपये केन्द्र सरकार देती ही है, राज्य सरकार भी दो किश्तों में दो-दो हज़ार रुपये देती है.
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'न हस्ताक्षर, न मुहर, ऐसे ही हो रहा अनुबंध', MP के किसान बोले - यही चलता रहा तो हम हो जाएंगे तबाह
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्राउंड जीरो पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती दिखीं. आप भी सरकारी दावों की हकीकत जानिए, उन्हीं किसानों की जुबानी, जिनके नाम पर ये प्रचार किया गया कि नए कृषि कानून से 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय मिला.
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किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला: फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान
तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
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तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन के बीच इसी नए कानून से किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन ने नए कानून के आधार पर फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को अनुबंध मूल्य पर धान खरीदने के आदेश दिए हैं.
