Consumer Courts

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  Raipur News: डाक विभाग की लापरवाही से खाताधारकों को करोड़ों का नुकसान; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला

  Consumer Rights: यह फैसला डाक विभाग में सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, क्योंकि यह पहली बार है जब राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस तरह की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इतनी बड़ी राशि लौटाने का निर्देश दिया है.

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  Gwalior News: ब्यूटी पार्लर की गलती से मॉडल को हो गया चेहरा खराब, उपभोक्ता फोरम ने लगाया इतना भारी जुर्माना

  MP News: घटना ग्वालियर के नई सड़क स्थित 'कायाकल्प ब्यूटी पार्लर' की है. पीड़िता प्रज्ञा शुक्ला, जो पेशे से एक मॉडल हैं, वर्ष 2021 में यहाँ चेहरे का वैक्स कराने गई थीं.

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  हाउसकीपिंग स्टाफ की ये गलती पड़ी भारी, 5 स्टार होटल लीला पैलेस को क्यों देना पड़ा 10 लाख रुपए जुर्माना?

  यह फैसला सिर्फ एक होटल या एक मामले तक सीमित नहीं है. यह सभी होटलों के लिए चेतावनी है कि मेहमान की निजता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

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  ललितपुर: कोर्ट में सजा सुनते ही महिला ने खाया जहर, मचा हड़कंप

  घटना के बाद बड़ा सवाल है कि जिला न्यायलय गेट पर महिला और पुरुष पुलिस की तैनाती में आपत्ति जनक पदार्थ कैसे पहुंचा? कहीं न कहीं ये घटना भी न्यायलय में सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है. 

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  सलमान खान की एक बार फिर बढ़ी मुसीबतें, कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला

  बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं।. कोटा के कंज्यूमर कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है. जिसमें उन्हें 27 नवंबर तक जवाब देने को कहा है.

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  टेलर ने समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर ठोका केस, अदालत ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला

  Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर कपड़े सिलने में दर्जी की देरी से हर कोई परेशान रहता है, लेकिन एक महिला ने इस आम समस्या के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई कि, अब हर टेलर समय पर ही कपड़े सिलकर देगा.

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  प्रोडक्ट या सर्विस के नाम पर हुई धोखाधड़ी? घर बैठे कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस

  चाहे दुकानदार सामान बदलने से मना करे या रिफंड न दे, आप कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि उपभोक्ता मामलों में केस फाइल करना कितना आसान है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन.

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  In-Depth : एक बिस्किट के लिए मिले 1 लाख रुपये...सामान खरीदकर हुआ है नुकसान या फ्रॉड तो शिकायत कैसे करें?

  Online fraud, shopping scam : हर कोई कभी न कभी शॉपिंग के बाद ठगा सा महसूस करता है. चाहे वह ऑनलाइन हो या फिर दुकान से की गई शॉपिंग. इस रिपोर्ट में जानें कैसे आप नुकसान की कर सकते हैं भरपाई...

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  हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए लिया दोगुना पैसा, महिला ने Flipkart पर किया केस, कंज्यूमर कोर्ट का फैसला खुश कर देगा

  उपभोक्ता अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया, अनुचित व्यवहार के लिए फ्लिपकार्ट की आलोचना की और उसे मुआवजे के रूप में 20,000 रुपए देने का आदेश दिया.

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  शख्‍स ने दुर्घटना में पत्नी-बेटे को खोया, कंज्‍यूमर कोर्ट ने कहा- ट्रैवल एजेंसियां दें 50 लाख का मुआवज़ा

  कंज्यूमर कोर्ट ने माना की ट्रैवल एजेंसीज थॉमस कुक और रेड एप्पल की तरफ से लापरवाही ने हादसे को न्योता दिया. लिहाज़ा एजेंसीज पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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  क्रेडिट कार्ड की मियाद खत्म होने पर भी भेजा बिल, लगा जुर्माना

  मोनिका ए श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले उपभोक्ता मंच ने कहा कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है. लेकिन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जरूरी थी.

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  केंद्र, CCPA ने  दिल्ली हाई कोर्ट से रेस्तरां के सेवा शुल्क लेने पर लगी रोक हटाने की मांग की

  केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)  में एक याचिका दायर की.

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  उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अवमानना का नोटिस नहीं चाहते तो डेडलाइन का पालन करें. मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. उपभोक्ता फोरम में खाली पदों पर भर्तियों को लेकर 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी.

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  'सरकार संस्‍थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो खत्‍म कर दे' : उपभोक्‍ता फोरम में खाली पदों को लेकर SC खफा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि खाली पदों पर भर्ती को लेकर भी कोर्ट को ही दखल देना पड़े. अगर सरकार ट्राइब्यूनल्स और उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग जैसे अहम संस्थानों को नियमानुसार नहीं चलाना चाहती तो उन्हें खत्म ही कर दे

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  आठ हफ्ते में उपभोक्ता अदालतों में रिक्तियां खत्म कीजिए : राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो वो चीफ सेकेट्री को बुलाने के लिए मजबूर होगा. अदालत ने राष्ट्रीय आयोग में नियुक्तियों के लिए केंद्र को और समय देने से इनकार किया और कहा कि 8 हफ्ते में ही राज्यों की तरह नियुक्ति करें.