Consumer Affairs Ministry

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  राष्ट्रीय राजधानी में प्याज में तेजी जारी, अखिल भारतीय औसत दर 53.75 रुपये प्रति किलो

  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर को कीमतें मामूली रूप से गिरकर 78 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं और मंगलवार को भी इसी स्तर पर बनी रहीं. 

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  बासमती चावल के FOB मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, नए मूल्य पर निर्णय होने तक लागू रहेंगे वर्तमान दर

  सरकार ने चावल की घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं. 

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  खाने के बिल में अब सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे होटल और रेस्‍तरां, CCPA ने जारी किए दिशानिर्देश

  सेंट्रल कंज्‍यूमर प्रोटेक्‍शन अथॉरिटी (CCPA)ने होटलों/रेस्‍तरां में सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में अनुचित व्‍यापार प्रथाओं और उपभोक्‍ता अधिकारों के उल्‍लंघन को रोकने की दिशा में गाइडलाइंस जारी किए है.

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  सेलेब्रिटी या खिलाड़ियों ने किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन गलत जानकारी दी तो लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना

  नई गाइडलाइन (Prevention of misleading advertisements) 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विज्ञापन के प्रचार  से संबंधी जरूरी सावधानियां' 10 जून से प्रभाव में आ गई हैं.

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  "स्टाफ की सैलरी बढ़ानी है तो ग्राहकों पर नहीं बढ़ा सकते बिल का बोझ"- जानें सर्विस चार्ज पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

  पीयूष गोयल ने कहा, "आप (रेस्तरां) बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते. अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों को कुछ और फायदे दिए जाने हैं, तो इसे ग्राहकों पर थोपा नहीं जा सकता."

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  उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 'सेंसोडाइन' के विज्ञापन पर रोक लगाई, 'नापतौल' पर भी कार्रवाई

  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ आदेश पारित किया है. उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने भारत में सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है.सीसीपीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि विज्ञापन में टूथपेस्ट का सत्यापन विदेशी दंत चिकित्सक करते हैं.

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  ‘डायरेक्ट सेलिंग’ उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित, पिरामिड योजनाओं पर लगी रोक

  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की. इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे.

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  अमेजॉन, टाटा ने केंद्र के ई-कॉमर्स नियमों को लेकर चिंता जताई: सूत्र

  अमेजॉन और टाटा के प्रतिनिधियों सहित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने ई-कॉमर्स के लिए सख्त नए नियमों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की. नए नियम उनके व्यापार मॉडल के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं. सूत्रों ने शनिवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि शनिवार को एक बैठक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को बताया कि वे प्रस्तावित नियमों से चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि उनके कमेंट जमा करने की 6 जुलाई तक की समय सीमा बढ़ा दी जाए.

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  'कंट्री ऑफ ओरिजिन' नहीं लिखने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का नोटिस

  देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)और अखिल भारतीय व्यापारियों के संगठन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था.

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  कम नहीं हो रही प्याज की कीमतें, 165 रुपये किलो तक पहुंचा भाव

  प्याज की कीमत कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. आयात के जरिये बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद यह शुक्रवार को गोवा और कुछ जगहों पर 160-165 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया. संसद (Parliament) में सरकार ने बताया कि आयातित प्याज की खेप 20 जनवरी तक देश में आने लगेगी.

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  गन्ना किसानों को संकट से उबारने के लिए 8000 करोड़ के पैकेज की तैयारी

  केंद्र सरकार ने देश के गन्ना किसानों को संकट से उबारने के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज की योजना बनाई है. इस हफ़्ते इसे कैबिनेट की मंज़ूरी मिल सकती है. लेकिन गन्ना किसानों के संगठनों का कहना है, ये रक़म काफ़ी नहीं.

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  देश भर में 51 फीसदी राशन की दुकानों पर लगीं ‘प्वाइंट आफ सेल’ मशीनें

  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि आधार से जुड़े ‘प्वाइंट आफ सेल’ (पीओएस) उपकरणों को 51 प्रतिशत राशन की दुकानों पर स्थापित किया गया है. बाकी स्थानों पर वर्ष के अंत तक इन उपकरणों को लगा दिया जाएगा. देश में राशन की दुकानों की संख्या 5.45 लाख है.

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  दिल्ली सरकार का आदेश - होटल और रेस्तरां 'सेवा शुल्क स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं

  दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क लेने के मुद्दे पर होटलों और रेस्त्रां वालों पर लगाम कसते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वह परिसर में 'सेवा कर स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं. इस साल जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ता इसका चयन कर सकता है.

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  देश में चीनी उत्पाद में पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी की गिरावट

  देश में इस साल चीनी का उत्पादन कम होने की संभावना है. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शुगर सीज़न में 1 अक्टूबर 2016 से 20 फरवरी 2017 के बीच शुगर का प्रोडक्शन करीब 19 फीसदी कम हुआ है.

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  अब डाकघर से चना दाल खरीदने के लिए हो जाएं तैयार... कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर

  त्योहारों के इस मौसम में सरकार अब डाकघरों से चना दाल बेचने की तैयारी में है, क्योंकि खुले बाजार में इसकी कीमत आसमान छू रही है. गुरुवार को दिल्ली में इसकी कीमत 140 रुपये प्रति किलो रही...जो अब तक की सबसे ज्यादा है.