Consumer Affairs Department
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रेस्तरां-होटल आपसे वसूल रहे हैं मनमाना सर्विस चार्ज? केंद्र कर रहा लगाम लगाने की तैयारी
- Friday June 3, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: श्रावणी शैलजा
उपभोक्ता संगठनों ने पाया कि सर्विस चार्ज लगाना पूरी तरह से मनमाना है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित है. साथ ही ये प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा का गठन करता है.
- ndtv.in
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Delhi में प्याज 100 रुपये प्रति किलो, मुंबई-चंडीगढ़ समेत दूसरे शहरों में भी लोग बेहाल
- Friday October 23, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला
Onion Price : त्योहारों के इस मौसम में प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है. दिल्ली (Delhi) में प्याज 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. मुंबई-चंडीगढ़ समेत देश के दूसरे शहरों में ऊंचे दामों से लोग बेहाल हैं.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार का आदेश - होटल और रेस्तरां 'सेवा शुल्क स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं
- Monday April 3, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क लेने के मुद्दे पर होटलों और रेस्त्रां वालों पर लगाम कसते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वह परिसर में 'सेवा कर स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं. इस साल जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ता इसका चयन कर सकता है.
- ndtv.in
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रेस्तरां-होटल आपसे वसूल रहे हैं मनमाना सर्विस चार्ज? केंद्र कर रहा लगाम लगाने की तैयारी
- Friday June 3, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: श्रावणी शैलजा
उपभोक्ता संगठनों ने पाया कि सर्विस चार्ज लगाना पूरी तरह से मनमाना है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित है. साथ ही ये प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा का गठन करता है.
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Delhi में प्याज 100 रुपये प्रति किलो, मुंबई-चंडीगढ़ समेत दूसरे शहरों में भी लोग बेहाल
- Friday October 23, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला
Onion Price : त्योहारों के इस मौसम में प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है. दिल्ली (Delhi) में प्याज 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. मुंबई-चंडीगढ़ समेत देश के दूसरे शहरों में ऊंचे दामों से लोग बेहाल हैं.
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दिल्ली सरकार का आदेश - होटल और रेस्तरां 'सेवा शुल्क स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं
- Monday April 3, 2017
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दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क लेने के मुद्दे पर होटलों और रेस्त्रां वालों पर लगाम कसते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वह परिसर में 'सेवा कर स्वैच्छिक है' की तख्ती लगाएं. इस साल जनवरी में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि खाने के बिल पर सेवा शुल्क अनिवार्य नहीं है और उपभोक्ता इसका चयन कर सकता है.
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