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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
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"कोई भेदभाव नहीं ...": हरदीप सिंह पुरी ने बजट पर जारी विवाद के बीच विपक्ष की खिंचाई की
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार की शाम को विपक्ष की लगातार आलोचना के जवाब में कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट (Union budget) पूरे देश के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं. उन्होंने यह बात विपक्ष के उस आरोप के जवाब में कही जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार उन राज्यों की अनदेखी करती है, जिन पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सत्ता नहीं है.
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3 राज्य जीतकर अब देश की आधी से ज़्यादा आबादी पर राज करेगी BJP, कांग्रेस राज सिमटा 8.5% हिन्दुस्तानियों पर
विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित होने के बाद अब देश के 12 राज्यों में BJP की अपनी सरकार होगी - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश...
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वैक्सीनेशन में बीजेपीशासित राज्य अव्वल और विपक्षी राज्य पिछड़े : सरकारी आंकड़ों का दावा
सरकारी सूत्रों का दावा है कि कई बीजेपीशासित राज्यों में 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई जा चुकी है. गुजरात में 93.5% जनसंख्या को पहली खुराक दी जा चुकी है.
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धर्मेंद्र प्रधान की कांग्रेस शासित राज्यों को पेट्रोल पर कर घटाने की सलाह, बीजेपी शासित प्रदेशों पर चुप्पी
पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने रविवार को कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वाहन ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली कि क्या भाजपा शासित मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य भी ऐसा करेंगे, जहां पेट्रोल (Petrol) 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है.
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कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से पहले लिया मनमोहन का मार्गदर्शन, पर नहीं दिखे CM अमरिंदर
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.
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कांग्रेस के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों ने भी शुरू की कर्ज माफी, जानें क्या है पूरा मामला...
गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया.
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...तो कांग्रेस शासित इन राज्यों में सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और डीजल
पंजाब और कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल जल्दी ही सस्ता हो सकता है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (एआईसीसी) की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को यह जानकारी दी.
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केंद्रीय मंत्री की राहुल गांधी को चुनौती, कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों से क्यों नहीं मिले
केवल गैर-कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों से बातचीत करने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारण ने शनिवार को उन्हें कृषि संकट की जमीनी हकीकत को जानने के लिए उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्यों का दौरा करने की चुनौती दी।
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कांग्रेस ने नौ जून को बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक
कांग्रेस ने गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के रुख के लिए उस पर निशाना साधने के एक जाहिर कदम के तौर पर नौ जून को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है।
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उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.
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कांग्रेस ने नौ जून को बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक
कांग्रेस ने गैर भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार के रुख के लिए उस पर निशाना साधने के एक जाहिर कदम के तौर पर नौ जून को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है।
