Congress Parliamentary Board
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर करना क्या मध्य प्रदेश के लिए है साफ संकेत?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को भाजपा की फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था भाजपा संसदीय बोर्ड (BJP parliamentary board) से बाहर कर दिया गया है. इसके बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजनीतिक गलियारों में उनके बाहर निकलने और अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के बीच एक सीधी रेखा खींची जा रही है. विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के गोविंद सिंह ने कहा, "हम सोचते थे कि वह 2023 के बाद केंद्र में चले जाएंगे, लेकिन अब पार्टी उन्हें प्रमुख पदों पर रखने के मूड में नहीं है."
-
कांग्रेस कार्य समिति ने 'एक व्यक्ति, एक पद' को दी मंजूरी, 'उम्र पाबंदी' और असंतुष्ट नेताओं की मांग खारिज
इनके अलावा कांग्रेस कार्यसमिति ने न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लीगल गारंटी के रूप में देने पर मुहर लगाई है. जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए CWC ने 9 अगस्त से सभी जिलों में 75KM की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया है.
-
संसदीय बोर्ड को पुनर्जीवित करने की कांग्रेस असंतुष्टों की मांग CWC कर सकती है खारिज : सूत्र
संसदीय बोर्ड, जिसका तंत्र कांग्रेस के संविधान में निहित है, पी वी नरसिम्हा राव के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भंग कर दिया गया था. तब से इसे पुनर्जीवित नहीं किया गया है.
-
कांग्रेस ने असंतुष्टों की अहम मांग मानी, राजस्थान में चल रहे चिंतन शिविर में फैसला
कांग्रेस ने एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए पार्टी के सभी पदों में से 50 फीसदी आऱक्षित करने की योजना भी बनाई है. to to constitute the |
-
शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर करना क्या मध्य प्रदेश के लिए है साफ संकेत?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को भाजपा की फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था भाजपा संसदीय बोर्ड (BJP parliamentary board) से बाहर कर दिया गया है. इसके बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राजनीतिक गलियारों में उनके बाहर निकलने और अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के बीच एक सीधी रेखा खींची जा रही है. विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के गोविंद सिंह ने कहा, "हम सोचते थे कि वह 2023 के बाद केंद्र में चले जाएंगे, लेकिन अब पार्टी उन्हें प्रमुख पदों पर रखने के मूड में नहीं है."
-
कांग्रेस कार्य समिति ने 'एक व्यक्ति, एक पद' को दी मंजूरी, 'उम्र पाबंदी' और असंतुष्ट नेताओं की मांग खारिज
इनके अलावा कांग्रेस कार्यसमिति ने न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) को लीगल गारंटी के रूप में देने पर मुहर लगाई है. जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए CWC ने 9 अगस्त से सभी जिलों में 75KM की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला किया है.
-
संसदीय बोर्ड को पुनर्जीवित करने की कांग्रेस असंतुष्टों की मांग CWC कर सकती है खारिज : सूत्र
संसदीय बोर्ड, जिसका तंत्र कांग्रेस के संविधान में निहित है, पी वी नरसिम्हा राव के प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भंग कर दिया गया था. तब से इसे पुनर्जीवित नहीं किया गया है.
-
कांग्रेस ने असंतुष्टों की अहम मांग मानी, राजस्थान में चल रहे चिंतन शिविर में फैसला
कांग्रेस ने एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए पार्टी के सभी पदों में से 50 फीसदी आऱक्षित करने की योजना भी बनाई है. to to constitute the |
