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कर्नाटक में शहरी गरीबों के लिए केवल 17 प्रतिशत आवास इकाईयों का काम पूरा हुआ: CAG रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कर्नाटक (Karnataka) में आवास विभाग ने मार्च 2021 तक शहरी गरीबों के लिए 5.17 लाख आवास इकाइयों (डीयू) के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले केवल 88,395 यानी केवल 17 प्रतिशत इकाइयों का काम पूरा किया है.
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जम्मू कश्मीर में मॉडल स्कूल नहीं खोले जाने की जिम्मेदारी तय की जाए : कैग
कैग ने कहा, ‘‘यह मामला मई 2020 को विभाग/सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब का इंतजार है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निधि ब्याज समेत वापस की जाए और मॉडल स्कूल स्थापित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाए.’
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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सार्वजनिक उपक्रमों के बनाये शौचालयों में से 11 प्रतिशत का अता-पता नहीं: CAG रिपोर्ट
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.
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गिरीश चंद्र मुर्मू बने देश के नए CAG, गांधी-आंबेडकर को नमन कर संभाला पदभार
मुर्मू पीएम मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम तब गिरीश चंद्र मुर्मू (GC Murmu) उनके प्रमुख सचिव थे. मुर्मू को पीएम मोदी का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है.
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जम्मू-कश्मीर LG पद से इस्तीफा देने के बाद भारत के नए CAG नियुक्त किए गए गिरीश चंद्र मुर्मू
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) नियुक्त किया गया है. मुर्मू के स्थान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है.
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दिल्ली में सरकारी कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या, कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं
दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में शुक्रवार देर रात सीएजी यानी कैग विभाग में सीनियर ऑडिटर के पद पर काम करने वाले एक शख्स की उसी के घर में किसी ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. कातिल का अब तक सुराग नहीं लगा है.
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CAG की रिपोर्ट में खुलासा: NFAI में फिल्मों की 31,000 से अधिक रीलें खो गईं या नष्ट हो गईं
कैग (CAG) के अंतर्गत आने वाले ऑडिट एवं लेखा विभाग ने एक मई 2015 से 30 सितंबर 2017 के बीच पुणे स्थित एनएफएआई के रिकॉर्ड की जांच की.
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सीएजी की रिपोर्ट से सरकार को क्या क्लीन चिट?
आज गजब हो गया. राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई, मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नज़र आई. अभी तक दि वायर और हिन्दी में गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही थी मगर आज सार्वजनिक होकर भी रिपोर्ट के कई अंश गोपनीय नज़र आए. सीएजी ने यूरो और रुपये के आगे संख्या की जगह अंग्रेज़ी वर्णमाला के वर्म लिखे हैं. इस तरह रिपोर्ट पढ़ते हुए आपको ये तो दिखेगा कि मिलियन और बिलियन यूरो लिखा है मगर मिलियन के आगे जो कोड इस्तेमाल किए हैं उसे पढ़ने के लिए जग्गा जासूस को हायर करना पड़ेगा. आप पेज 120 और 121 पर जाकर देखिए. राफेल विमान कितने में खरीदा गया, कितने का प्रस्ताव था इनकी जगह जो संकेत चिन्ह लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आईआईटी में एडमिशन लेकर फेल होना ज़रूरी है.
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कार्टून कैरेक्टर की भाषा बोल रफाल विवाद पर लीपापोती कर गई CAG
सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है. 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है. आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है. वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है.
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राशन का OTP घोटाला : एलजी ने ACB जांच के निर्देश दिए
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राशन के ओटीपी घोटाले मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली में राशन का OTP घोटाला
CAG की रिपोर्ट में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रहते राशन घोटाला होने की बात सामने आई थी. जबकि अब खुद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि एलजी और आला अधिकारियों की सरपरस्ती में दिल्ली में बीते महीने राशन का OTP घोटाला हो गया.
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दिल्ली विधानसभा में आई CAG की रिपोर्ट, फैसलों पर उठाए गए कई सवाल
दिल्ली विधानसभा में महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है. इस रिपोर्ट में सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं.
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कर्नाटक में शहरी गरीबों के लिए केवल 17 प्रतिशत आवास इकाईयों का काम पूरा हुआ: CAG रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कर्नाटक (Karnataka) में आवास विभाग ने मार्च 2021 तक शहरी गरीबों के लिए 5.17 लाख आवास इकाइयों (डीयू) के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले केवल 88,395 यानी केवल 17 प्रतिशत इकाइयों का काम पूरा किया है.
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जम्मू कश्मीर में मॉडल स्कूल नहीं खोले जाने की जिम्मेदारी तय की जाए : कैग
कैग ने कहा, ‘‘यह मामला मई 2020 को विभाग/सरकार के पास भेजा गया, उनके जवाब का इंतजार है. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निधि ब्याज समेत वापस की जाए और मॉडल स्कूल स्थापित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाए.’
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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सार्वजनिक उपक्रमों के बनाये शौचालयों में से 11 प्रतिशत का अता-पता नहीं: CAG रिपोर्ट
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है.
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गिरीश चंद्र मुर्मू बने देश के नए CAG, गांधी-आंबेडकर को नमन कर संभाला पदभार
मुर्मू पीएम मोदी के साथ भी काम कर चुके हैं. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम तब गिरीश चंद्र मुर्मू (GC Murmu) उनके प्रमुख सचिव थे. मुर्मू को पीएम मोदी का करीबी विश्वासपात्र माना जाता है.
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जम्मू-कश्मीर LG पद से इस्तीफा देने के बाद भारत के नए CAG नियुक्त किए गए गिरीश चंद्र मुर्मू
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) नियुक्त किया गया है. मुर्मू के स्थान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है.
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दिल्ली में सरकारी कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या, कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं
दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में शुक्रवार देर रात सीएजी यानी कैग विभाग में सीनियर ऑडिटर के पद पर काम करने वाले एक शख्स की उसी के घर में किसी ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. कातिल का अब तक सुराग नहीं लगा है.
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CAG की रिपोर्ट में खुलासा: NFAI में फिल्मों की 31,000 से अधिक रीलें खो गईं या नष्ट हो गईं
कैग (CAG) के अंतर्गत आने वाले ऑडिट एवं लेखा विभाग ने एक मई 2015 से 30 सितंबर 2017 के बीच पुणे स्थित एनएफएआई के रिकॉर्ड की जांच की.
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सीएजी की रिपोर्ट से सरकार को क्या क्लीन चिट?
आज गजब हो गया. राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट तो आई, मगर सार्वजनिक होकर भी गोपनीय नज़र आई. अभी तक दि वायर और हिन्दी में गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो रही थी मगर आज सार्वजनिक होकर भी रिपोर्ट के कई अंश गोपनीय नज़र आए. सीएजी ने यूरो और रुपये के आगे संख्या की जगह अंग्रेज़ी वर्णमाला के वर्म लिखे हैं. इस तरह रिपोर्ट पढ़ते हुए आपको ये तो दिखेगा कि मिलियन और बिलियन यूरो लिखा है मगर मिलियन के आगे जो कोड इस्तेमाल किए हैं उसे पढ़ने के लिए जग्गा जासूस को हायर करना पड़ेगा. आप पेज 120 और 121 पर जाकर देखिए. राफेल विमान कितने में खरीदा गया, कितने का प्रस्ताव था इनकी जगह जो संकेत चिन्ह लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आईआईटी में एडमिशन लेकर फेल होना ज़रूरी है.
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कार्टून कैरेक्टर की भाषा बोल रफाल विवाद पर लीपापोती कर गई CAG
सोचिए 6 फरवरी तक रक्षा मंत्रालय बता रहा है कि डील को लेकर कीमतों के बारे में नहीं बताना है. 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है. आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मैनेज किए जाने की निशानी है या सीएजी आखिरी वक्त तक काम करती है. वैसे मंत्री लोग ही अलग अलग चरणों में दाम बता चुके थे.
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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PAC ने CAG रिपोर्ट पर किया है विचार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- मुझे नहीं मिली?
राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है.
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गुजरात को खुले में शौच मुक्त घोषित करने पर CAG ने खड़े किये सवाल: 30 फीसदी घरों में अब भी टॉयलेट नहीं
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है.
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राशन का OTP घोटाला : एलजी ने ACB जांच के निर्देश दिए
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राशन के ओटीपी घोटाले मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी से कराने के निर्देश दिए हैं.
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दिल्ली में राशन का OTP घोटाला
CAG की रिपोर्ट में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रहते राशन घोटाला होने की बात सामने आई थी. जबकि अब खुद दिल्ली की केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि एलजी और आला अधिकारियों की सरपरस्ती में दिल्ली में बीते महीने राशन का OTP घोटाला हो गया.
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दिल्ली विधानसभा में आई CAG की रिपोर्ट, फैसलों पर उठाए गए कई सवाल
दिल्ली विधानसभा में महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है. इस रिपोर्ट में सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं.
